जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने राज्य के विभिन्न नदी घाटों में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध बालू खनन, भंडारण एवं परिवहन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव को पत्र लिखकर अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा लंबित बालू घाटों की नीलामी एवं आवश्यक वैधानिक स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने का आग्रह किया है. विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य के कई चिन्हित बालू घाटों की नीलामी एवं पर्यावरण स्वीकृति सहित अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं लंबित रहने के कारण वैध बालू की आपूर्ति सीमित हो गई है. इसके परिणामस्वरूप बाजार में बालू की किल्लत, कृत्रिम महंगाई और कालाबाजारी बढ़ रही है. आम नागरिकों को महंगे बालू खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है, वहीं इस स्थिति का लाभ उठाकर खनन माफिया अवैध उत्खनन और परिवहन को बढ़ावा दे रहे हैं. (नीचे भी पढ़े)
उन्होंने पत्र में जमशेदपुर के बारीडीह स्थित तिलकनगर घाट, निराला पथ घाट सहित अन्य छठ घाटों के निरीक्षण का उल्लेख करते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान नावों के माध्यम से नदी से बालू निकालकर एकत्र करने और छोटे वाहनों से उसकी धड़ल्ले से ढुलाई किए जाने की स्थिति सामने आई थी. इस मामले में उन्होंने तत्काल दूरभाष के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह भी किया था. विधायक ने अवैध बालू खनन से उत्पन्न गंभीर खतरों की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि अनियंत्रित खनन से नदी घाटों की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो रही है. नदी तल के भीतर गहरे गड्ढे बनने से स्नान करने वाले बच्चों एवं आम नागरिकों के लिए डूबने का खतरा बढ़ रहा है. इसके साथ ही, बिरसानगर, बारीडीह, बागुनहातु सहित आसपास के लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली मोहरदा जलापूर्ति योजना पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि शहर की बढ़ती आबादी को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके प्रयासों से मोहरदा जलापूर्ति योजना के फेज-3 को हाल ही में स्वीकृति मिली है, जिसके तहत उच्च क्षमता वाले इंटेकवेल का निर्माण प्रस्तावित है. ऐसे में इंटेकवेल एवं जलापूर्ति संरचनाओं के आसपास अवैध और अवैज्ञानिक बालू खनन से नदी तल, जलस्तर एवं जल प्रवाह प्रभावित होने के साथ गाद और कचरे की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इससे भविष्य में पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति की निरंतरता पर भी खतरा पैदा हो सकता है. (नीचे भी पढ़े)
विधायक पूर्णिमा साहू ने ओवरलोड बालू लदे ट्रक एवं ट्रैक्टरों के तेज गति से परिचालन से सड़क की बिगड़ती स्थिति, बढ़ती दुर्घटनाओं और आधारभूत संरचनाओं को हो रहे नुकसान पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि नदी पुलों के पिलरों एवं उनकी नींव के आसपास बढ़ती अवैध खनन से पुलों की मजबूती प्रभावित हो सकती है, जो भविष्य में बड़े हादसे का कारण बन सकता है. इसके अलावा नदी के जलस्तर में गिरावट, तटों का कटाव, बाढ़ का खतरा, जलीय जीवों के अस्तित्व पर संकट तथा बिना वैध चालान के परिवहन से राज्य सरकार को राजस्व की क्षति भी गंभीर विषय हैं. विधायक ने विभागीय सचिव से मांग की है कि जिले के चिन्हित बालू घाटों की नीलामी तथा पर्यावरण स्वीकृति, खनन पट्टा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यक सहमति जैसी लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए, जिससे आम जनता को उचित दर पर वैध बालू उपलब्ध हो सके और अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके. इसके साथ ही, उन्होंने मोहरदा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंटेकवेल एवं आसपास के नदी घाटों को अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित कर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के माध्यम से नियमित निगरानी कराने, नदी घाटों को अतिक्रमण एवं अवैध खनन वाहनों की आवाजाही से सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम बाढ़ जलस्तर के बाद सुरक्षित स्थानों पर गार्डवाल का निर्माण कराने तथा नदी पुलों के पिलरों एवं उनकी नींव के आसपास खनन की स्थिति का तकनीकी सर्वेक्षण कराकर आवश्यक स्थानों पर खनन पर रोक लगाने की मांग की है. विधायक पूर्णिमा साहू ने इस मामले में विभागीय स्तर से अविलंब निर्देश जारी करने और जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. उन्होंने उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जिला खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, नगर आयुक्त, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं अंचलाधिकारी, जमशेदपुर को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजकर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है.















