जमशेदपुर : सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मानव केडिया के नेतृत्व में आज केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के आयुक्त आनंद कुमार से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण संशोधन (रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट) के दौरान कर दाताओं को हो रही विभिन्न तकनीकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया तथा तत्काल समाधान का आग्रह किया. (नीचे भी पढ़ें)
प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्य पीयूष गोयल शामिल थे. चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने आयुक्त को बताया कि पिछले एक सप्ताह से जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाले अनेक करदाताओं को गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में कई ऐसे संशोधनों को, जो पहले कोर अमेंडमेंट की श्रेणी में आते थे, नन कोर एमेंडमेंट की श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने के बाद ये समस्याएं सामने आई हैं. (नीचे भी पढ़ें)
चैंबर ने मुख्य रूप से जिन समस्याओं की ओर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया, उनमें प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स का विवरण गायब होना: जीएसटी पोर्टल पर कंपनी के प्रमोटर्स एवं डायरेक्टर्स का विवरण दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वही विवरण जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उपलब्ध है. बैंक खाते का विवरण जोड़ने अथवा संशोधित करने के दौरान पोर्टल पर कम से कम दो प्रमोटर्स/डायरेक्टर्स का विवरण जोड़ने का एरर प्रदर्शित हो रहा है, जबकि उनका विवरण पहले से ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज है. (नीचे भी पढ़ें)
कंपनी का सही सीआइएन नंबर दर्ज किये जाने के बावजूद पोर्टल उसे गलत बता रहा है, जिससे आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ओटीपी सत्यापन के दौरान इनवैलिड जीएसटीआइएन का संदेश प्रदर्शित हो रहा है. इस अवसर पर मानव केडिया ने कहा कि जीएसटी पोर्टल कर दाताओं के लिए अनुपालन का प्रमुख माध्यम है. यदि पोर्टल में ही तकनीकी खामियां होंगी तो व्यापारी एवं उद्योग अपने आवश्यक वैधानिक कार्य समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे. इसलिए इन समस्याओं का तत्काल समाधान आवश्यक है. (नीचे भी पढ़ें)
उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण में संशोधन व्यापार एवं उद्योग की नियमित आवश्यकता है.पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण छोटे-बड़े सभी करदाताओं को अनावश्यक परेशानी हो रही है. सही जानकारी एवं वैध दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है. उन्होंने जीएसटीएन की ओर से इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का आग्रह किया ताकि करदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. आयुक्त आनंद कुमार ने चैंबर प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद आश्वस्त किया कि इन सभी तकनीकी समस्याओं एवं चैंबर द्वारा उठाई गई चिंताओं को तत्काल जीएसटीएन के समक्ष भेजने का आग्रह किया, ताकि संबंधित तकनीकी खामियों की जांच कर उनका शीघ्र समाधान किया जा सके.















