जमशेदपुर: झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमशेदपुर के जिला मुख्यालय के समक्ष गुरुवार को धरना दिया. इस दौरान मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो की अगुवाई में एक मांग पत्र अपर उपायुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम को सौंपा. पत्र में संगठन ने बताया कि टाटा कंपनी ने 18 मौजा के आदिवासी और मूलवासी समुदायों के रैयतों से बिना सहमती लिए और राज्यपाल की अनुमति के बिना भूमि का अधिग्रहण किया गया. इसके साथ ही 1996 में खतियान के लिए किए गए सर्वे को रद्द कर 1908 और 1937 के खतियान को मान्यता देने की मांग की गयी है, क्योंकि 1996 में किए गए सर्वे में भूमि अधिग्रहण कानून और सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया गया था. संगठन ने यह भी कहा कि 2005 के लीज नवीनीकरण पर वर्तमान सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, चूंकि लीज शर्त का उल्लंघन करके तत्कालीन सरकार ने राजस्व को क्षति पहुंचाकर टाटा कम्पनी को लीज दी थी. भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करके रैयतों की सीएनटी एक्ट की जमीन टाटा कम्पनी को हस्तांतरित की गयी थी. (नीचे भी पढ़ें)
झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने मांग की है कि बिना रैयतों की सहमति और बिना भूमि सर्वे किए बिना कोल्हान में कोई भी लीज नवीनीकरण प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए. साथ ही, लीज नवीनीकरण कमिटी में रैयतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके. इस पत्र में यह भी कहा गया है कि झारखंड में भू-सुधार के तहत रैयतों की भूमि की उचित पहचान और सर्वे करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके और विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके.














