रामगोपाल जेना चक्रधरपुर : सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग अर्न्तगत सभी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा. ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सभी प्रक्रियाओं का जल्द निष्पादन का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया. यह निर्देश सांसद जोबा माझी ने शनिवार को चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय सभागार में त्रिस्तरीय उच्च समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिया. मालूम हो कि सांसद जोबा माझी की पहल पर उक्त बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में सांसद के अलावा उपायुक्त मनीष कुमार, डीआरएम तरूण हुरिया, एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी, एडीआरएम अनूप पटेल, जीतेंद्र त्रिपाठी, सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी, सीनियर डीईएन कार्डिनेशन आरपी मीणा, चाईबासा सदर एसडीओ संजय कुमार, झींकपानी अंचल अधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के अलावा एनएच के कार्यपालक अभियंता विकास चंद्र भारती, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी आदि उपस्थित रहे. (नीचे भी पढ़े)
बैठक के दौरान सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में विभिन्न रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर प्रस्तावित, स्वीकृत और निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई. जिसमें मनोहरपुर रेलवे यार्ड, सिंहपोखरिया-झींकपानी खंड, झींकपानी- तालाबुरु खंड, तालाबुरु-केंदपोसी खंड और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आरओबी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया. सांसद ने बैठक में कहा कि लेवल क्रॉसिंग बंद होने के कारण जनता को काफी असुविधा होती है. इसलिए एनएन अन्तर्गत सभी रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण कराना आवश्यक है. बैठक में भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, उपयोगिता स्थानांतरण, पहुंच मार्ग निर्माण और आरओबी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य प्रशासनिक मुद्दों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की. बैठक में पाया गया कि इन कार्यों में तेजी लाने के लिए रेलवे, जिला प्रशासन, राज्य सरकार के अधिकारियों और एनएचएआई के बीच घनिष्ठ समन्वय आवश्यक है. (नीचे भी पढ़े)
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क पर स्थित लेवल क्रॉसिंग गेटों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई. सांसद ने आरओबी के अलावा बेहतर प्रकाश व्यवस्था एवं जल निकासी के साथ अंडरपास निर्माण पर भी जोर दिया. समीक्षा के दौरान सिंहपोखरिया-झींकपानी खंड सहित तीन परियोजनाओं को इसी माह के अंत तक आरंभ करने का निर्देश दिया गया.बैठक के दौरान उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिले के साथ रेलवे विकास कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है. पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा में सुधार करने की सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए प्रत्येक तीन महीने में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि परियोजनाओं को गति दिया जा सके. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एनएचएआई अन्तर्गत सभी रेलवे क्रॉसिंग पर नये नियम के तहत रोड ओवर ब्रिज का निर्माण अब रेलवे या राज्य सरकार नहीं बल्कि एनएचएआई करेगी.परियोजना तैयार करने के बाद केवल रेलवे एनओसी प्रदान करेगी.
