
रांची : चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य में रिक्त पड़े पदों पर बहाली की प्रक्रिया को राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है. झारखंड में युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दी है. झारखंड में लेकिन लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. काíमक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों से रिक्त पदों से सबंधित जानकारी मांगी है, कि उनके कार्यालय में आरक्षित श्रेणी के हिसाब से
कितनी रिक्तियां रह गई है. कई बार नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षित सीटें जिस संख्या में निर्धारित होती हैं. उतने अभ्यर्थी सफल नहीं होते. इस प्रकार ये सीटें खाली रह जाती हैं. इन्हें बैकलॉग कहा जाता है. इन पदों पर नियुक्तियों के लिए कोई रोक नहीं है. बहाली की शुरुआत बैकलॉग से होगी. प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व राज्य सरकार को स्थानीय नीति और नियोजन नीति को स्पष्ट कर लेना होगा. हाल में ही सोनी कुमारी के मामले में नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट ने गलत करार दिया था. इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है. हालांकि, इस बीच कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना नहीं दिख रही है. सरकार के पास पहले ही विभिन्न विभागों से 25 हजार से अधिक नियुक्तियों के लिए विभागों से पत्र प्राप्त हो चुके हैं और कार्मिक विभाग को परीक्षा का आयोजन भी कराना है. कार्मिक विभाग के सूत्रों ने बताया कि बैकलॉग नियुक्तयों को लेकर प्रक्रिया शीघ्र ही आगे बढ़ेगी. सरकार का निर्देश मिलने के बाद सभी विभागों ने अपने यहां रिक्तियों की सूचना एकत्र करने में लग गये हैं.














