रांची: झारखंड राज्य सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर राज्य और आम लोगों के हित में 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन लगाने की मांग की है. संघ ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो संघ के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे. जबकि सरकारी आदेश के अनुसार सचिवालय में अब रोस्टर के आधार पर काम करने का निर्देश दिया गया है. सरकार को सबसे पहले कोरोना की चेन को तोड़ने के उपाय पर जोर देना चाहिए, सरकार को भी वर्क फ्राम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. सचिवालय भवन को सेनिटाइजेशन कराया जाए, चिकित्सा सुविधा को और दुरुस्त किया जाए, इस समय सभी कर्मियों को विश्वास दिलाना जरुरी है कि तबीयत खराब होने पर उचित चिकित्सा मुहैया हो सकेगी. सभी कर्मियों का टीकाकरण कराया जाए आदि मांगें शामिल है. सचिवालय संघ सरकार को विश्वास दिलाना चाहता है कि इस संकट की स्थिति में संघ सरकार के साथ है और जहा जरुरत होगी संघ अपनी भूमिका सक्रिय रुप से निभाएगा.
