रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट बैठक मंगलवार को आहूत की गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें सारे मंत्रिमंडल सहयोगियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. इसमें सबसे अहम प्रस्ताव झारखंड इंडस्ट्रियल और इंवेस्टर्स पॉलिसी को मंजूरी दी गयी. इसके तहत उद्योग और कारोबार स्थापित करने वालों को जबरदस्त छूट सरकार की ओर से दी जायेगी. औद्योगिक विकास के लिए यह अहम कदम उठाया गया है. कुल छह प्रस्तावों को मंगलवार को मंजूरी दी गयी. नयी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत सरकार की ओर से टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, एग्रो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग व कलस्टर में निवेश करने वालों को प्रथम प्राथमिकता में रखा गया है. इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने, मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर में निवेश करने वालों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा. नयी पॉलिसी के तहत सरकार पांच फीसदी का अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी प्रदान करेगी. नयी पॉलिसी को 1 अप्रैल 2021 से पांच साल के लिए लागू किया गया है. इसके तहत योजना है कि 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश झारखंड में कराया जाये जबकि 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सके. इसके तहत पांच फीसदी का अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी निवेशकों को दिया जायेगा. इसके अलावा स्टांप ड्यूटी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पेटेंट सर्टिफिकेशन समेत तमाम सर्टिफिकेशन में सरकार की ओर से छूट दी जायेगी. स्टेट जीएसपी की राशि को निवेश करने वालों को वापस देने की भी घोषणा राज्य सरकार ने की है. अरली बर्ड्स भी दिया जायेगा.
विलुप्त होती विधाओ को बचाने का फैसला
नयी योजना के तहत सरकार ने गुरु शिष्य प्रशिक्षण योजना के नियमावली को मंजूरी दी है. इसके तहत लोक कला और पारंपरिक कलाओं का संरक्षण किया जायेगा. इस योजना के तहत बेहतर ट्रेनिंग देने वाले गुरुओं को मानदेय दिया जायेगा जबकि गुरु के एक सहयोगी को मानदेय दिया जायेगा. इसके अलावा अधिकतम दस प्रशिक्षुओं को भी मानदेय दिया जायेगा. इसके तहत दो विधाओं का चयन सरकार हर साल करेगी, जिसके तहत गुरुओं को 12 हजार रुपये प्रति माह, सहयोगी को 7500 रुपये प्रतिमाह जबकि प्रशिक्षुओं पर तीन हजार रुपये खर्च करनेके लिए राशइ दी गयी है.
स्वास्थ्य विभाग के कांट्रैक्ट कर्मचारियों को एक माह का मिलेगा अतिरिक्त वेतन
स्वास्थ्य विभाग के लिए कोरोना काल के दौरान काम करने वाले कांट्रैक्ट कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा. इस पर सरकार की ओर से 16.25 करोड़ रुपये खर्च किया जायेगा. यह प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, जिसके तहत एक माह का पूरा वेतन दिया जायेगा.
बिना प्रवेश परीक्षा के बीएड में हो सकेगा दाखिला
कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़ा अहम फैसला लिया गया. इसके तहत एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों को सत्र 2021-2023 के लिए बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही मेधा सूची जारी करने को कहा गया है. इसके तहत यह कहा गया है कि स्नातक (ग्रेजुएशन) का जो अंक आया है, उसके आधार पर मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) जारी कर दी जायेगी. अंतिम सेमेस्टर में जो लोग है, उनका भी दाखिला लेने को कहा गया है, जो बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही हो सकेगा. झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड को इसके लिए आदेश जारी किया गया है.
वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत
अहम फैसला के तहत परिवहन विभाग के फैसले को मंजूरी दी गयी. इसके तहत कोरोना के दौरान कई वाहन चालकों और मालिकों द्वारा रोड टैक्स नहीं जमा किया गया था, जिस कारण टैक्स पर लेट फाइन लगा दिया गया था. लेट फाइन को लेकर यह फैसला लिया गया कि अब लोगों को रोड टैक्स तो देना होगा, लेकिन लेट फाइन को माफ् कर दिया जायेगा. इसको लेकर सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिया जायेगा.
स्वास्थ विभाग अनुबंध पर चिकित्सकों समेत अन्य चिकित्सा कर्मियों को बहाल करेगा
स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बहाल करने का फैसला लिया गया. इसके तहत कोरोना को देखते हुए छह माह के लिए अनुबंध पर चिकित्सकों और कर्मचारियों की बहाली की जायेगी. इसके तहत फाइनल इयर पीजी स्टूडेंट को को 3500 रुपये प्रति दिन, चिकित्सकों को 2000 रुपये, इंटर्न को 1500 रुपये, फाइनल इयर के चिकित्सा के स्टूडेंट को 1200 रुपये, बीएससी नर्सिंग पास आउट को 500 रुपये, एलाउट हेल्थ केयर कर्मचारी को 800 रुपये प्रति दिन प्रति शिफ्ट के हिसाब से सबका मानदेय तय किया गया है.
