जमशेदपुर : जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने शुक्रवार को रांची में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की और अपने लोकसभा क्षेत्र के धालभूमगढ़ के एयरपोर्ट सहित कई मुद्दों पर विस्तृत और लंबी बातचीत की. सांसद श्री महतो ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के संबंध में मुख्य सचिव को पुनः एक बार सारी बातों का स्मरण कराया और कहां-वहां पर मुश्किल से 2500-3000 वृक्ष हैं. जबकि इस संबंध में वन विभाग द्वारा भ्रामक सूचना उन्हें प्रदान की गई है. उन्होंने यह भी कहा की एयरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने कहा कि जितना वृक्ष इस एयरपोर्ट पर उपलब्ध है यह अपने आप में आवश्यक है एवं इसके कारण एयरपोर्ट की खूबसूरती काफी बढ़ जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत चयन किया है. इसी स्कीम के तहत दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी आज वहां पर 3 फ्लाइट से बढ़कर रोजाना लगभग 11 फ्लाइट उड़ान भर रही है. उन्होंने यह भी मुख्य सचिव को सूचित किया कि वर्तमान में यहां पर 72 सीट वाली हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है. साथ ही वर्तमान धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का क्षेत्रफल रांची से बड़ा है. उन्होंने यह भी बताया कि इतने लंबे कालखंड में कभी भी हाथियों का उस क्षेत्र में आने जाने की बात नहीं सुनी है. उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि वन विभाग के कुछ पदाधिकारियों का मात्र यही काम रह गया है कि वे वरीय पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों को विकास से कोई लेना देना नहीं है वे सिर्फ कागजी कार्रवाई कर विभिन्न प्रकार के विकास योजनाओं में अड़गा लगाते रहते हैं. सांसद श्री महतो ने मुख्य सचिव को स्वयं धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का स्थल निरीक्षण करने का आग्रह किया और कहा कि वे सर जमीं पर आकर खुद ही सारी चीजों का आकलन करें. सांसद श्री महतो ने पुनः इस बात पर जोर दिया कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का शुरुआत ना केवल कोल्हान बल्कि पूरे झारखंड के लिए विकास का एक नया द्वार खोलेगी. सांसद श्री महतो ने इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव से गोविंदपुर के एलिवेटेड कॉरिडोर की बातचीत की और कहा कि इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाकर या काम अभिलंब प्रारंभ किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है.
सांसद श्री महतो ने पटमदा में पाइप के माध्यम से सिंचाई योजना के संबंध में भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि वह जल शक्ति मंत्रालय से इस संबंध में प्रस्ताव सरकार को प्रेषित करवा चुके हैं. इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है. यह एक महात्वाकांक्षी योजना है. इसके अतिरिक्त सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के संबंध में भी उनसे चर्चा की. सांसद श्री महतो ने एचसीएल के बारे में चर्चा करते हुए मुख्य सचिव को सूचित किया कि 1967 तक सभी माइंस एनएमडीसी के अंतर्गत संचालित हुआ करती थी. बाद में इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ. आज पुनः एक बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर का मांग और कीमत दोनों बड़ी है. आज हमें कॉपर का आयात करना पड़ रहा है और इसमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना पड़ रहा है. सांसद श्री महतो ने सुझाव दिया यदि आवश्यक हो तो पुनः इस संबंध में विचार किया जा सकता है कि किस प्रकार एचसीएल के सभी माइंस जिसमें सुरदा, राखा, चापड़ी, केन्दाडीह सहित सभी माइंस संचालित किया जाए, जिससे कि निकट भविष्य में हम कॉपर का निर्यातक बन सके और विदेशी मुद्रा को बचा सकें. यह आत्मनिर्भर भारत के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. सांसद श्री महतो ने पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों के सात महत्वपूर्ण सड़कों की एक सूची मुख्य सचिव को सौंपते हुए कहा कि इनका निर्माण सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ के तहत कराया जाए. इस मद में केंद्र सरकार द्वारा पूरी राशि सड़क निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जाती है. इन सभी योजनाओं के संबंध में सांसद श्री महतो ने मुख्य सचिव को यह भी बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो इन मामलों को लेकर वे राज्य के मुख्यमंत्री से भी मिलकर उन्हें सारी बातों से अवगत कराएंगे ताकि विकास की गति कम नहीं हो और जनहित में रोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा मिल सके. सांसद श्री महतो ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पांच ज्ञापन भी सौंपा. मुख्य सचिव के साथ उनकी वार्ता लगभग 1 घंटे तक चली.
