अभय तिवारी / गढ़वा : उपायुक्त गढ़वा रमेश घोलप ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान वर्ष 2022 के दौरान जिला प्रशासन की उपलब्धियों की जानकारी दी। उपायुक्त श्री घोलप ने मुख्य रूप से इस वर्ष सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं विभिन्न योजनाओं में गढ़वा जिले द्वारा प्राप्त किए गए उपलब्धियों एवं अन्य विकासात्मक कार्य के बारे में लोगों को अवगत कराया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं लेकिन जनकल्याणकारी योजनाओं एवं जिला प्रशासन द्वारा गैर कानूनी कृत्यों में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध किए गए कार्यवाही से लोगों को अवगत कराया गया। उपलब्धियों की कड़ी में उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश पर बरगढ़ प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ में स्थित लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। (नीचे भी पढ़ें और वीडियो देखें)
जिले के सबसे दूरस्थ सुदूरवर्ती क्षेत्र बुढा पहाड़ जो दशकों से नक्सलियों का गढ़ रहा था, वहां सरकार के निर्देश के आलोक में 12 अक्टूबर 2022 को गढ़वा जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सीआरपीएफ 172 बटालियन के समादेष्टा सहित जिले के सभी पदाधिकारी दुर्गम बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र के टेहरी पंचायत के खपरी महुआ ग्राम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। आयोजित शिविर में सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया एवं कई लोगों को योजनाओं से आच्छादित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बूढ़ा पहाड़ स्थित सभी ग्रामों में डोर टू डोर सर्वे कराकर वहां के लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उक्त के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की गयी. (नीचे भी पढ़ें और वीडियो देखें)
उपायुक्त श्री घोलप ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम ने मेहनत किया है। विशेष रूप से गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बरगढ़ प्रखंड के बूढ़ा पहाड़ में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने 12 अक्टूबर 2022 को स्थल पर जाते हुए वहां के लोगों का डोर टू डोर सर्वे करते हुए उन्हें विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, विद्युत, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य उपकेंद्र, कल्वर्ट, नेटवर्क की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल का मैदान निर्माण आदि कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है। बुढा पहाड़ को नक्सल मुक्त होने के उपरांत वहां के लोगों के लिए अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने में जिला प्रशासन ने तत्परता से कार्य किया है। इसी प्रकार गढ़वा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मुसहर परिवारों की स्थिति के उन्नयन के क्षेत्र में भी जिला प्रशासन ने आवश्यक कदम उठाते हुए उनके उन्नयन का कार्य किया है। (नीचे भी पढ़ें और वीडियो देखें)
उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया गया कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह सूचना मिली थी कि विभिन्न प्रखंडों में विपरीत परिस्थितियों में मुसहर परिवार निवास करते हैं। इनके पास आधारभूत सुविधा जैसे- आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, पेंशन, आवास आदि उपलब्ध नही है तथा इनके बच्चें शिक्षा से वंचित हैं। फलस्वरूप इन मुसहर परिवारों को विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए तथा विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के निदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा पहली बार गढ़वा जिला अंतर्गत निवासी सभी मुसहर परिवारों का डोर टू डोर सर्वे कराकर सभी विभागों द्वारा इनका आधार कार्ड, राशन, पेंशन, आवास, बच्चों का स्कूल में नामांकन के साथ-साथ सरकार द्वारा संचालित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है। माह नवंबर 2022 से दिसंबर 2022 के कालावधि के दौरान सर्वे के पश्चात अब तक उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं।
साथ ही जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि अहर्ता रखने वाले परिवारों को आवास हेतु जमीन, सभी को जाति प्रमाण पत्र, पेयजल एवं बिजली की व्यवस्था मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराने आदि का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं अथवा विकास कार्यों में किए गए कार्यों अथवा प्राप्त शिकायतों के बारे में अवगत कराते हुए बताया गया कि सुखाड़ को देखते हुए रोजगार सृजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उन्हें मनरेगा योजना के तहत जो भी चालू योजना है उनको प्राथमिकता के तौर पर पूर्ण कराया जा रहा है। तथा लेबर इंटेंसिव स्किमस के तहत उन्हें ज्यादा से ज्यादा पूर्ण कराने का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष 41 हजार से ज्यादा योजनाएं पूर्ण हुए हैं तथा 32178 प्रधानमंत्री आवास योजना को जिले में पूर्ण कराया गया है जिसके बदौलत गढ़वा जिला राज्य भर में दूसरे नंबर पर स्थान पाने में सफलता प्राप्त की है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत लोगों के लगभग 2 लाख 10 हज़ार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 58450 कृषकों के खातों में सहायता राशि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों भेजी जा चुकी है एवं शेष का वेरिफिकेशन के उपरांत भुगतान हेतु कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है जिसे जनवरी माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी, एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अथवा कोई अन्य योजना हो तो सभी में गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित किया गया है। पीडीएफ के अंतर्गत 34 दुकानों पर कार्यवाही की गई है जिसमें 10 लोगों का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं में अनियमितता पाए जाने पर 43 योजनाओं में एफ आई आर दर्ज किया गया है। इसमें सम्मिलित सभी सरकारी कर्मी, मनरेगा कर्मी, जनप्रतिनिधि, जेई, वेंडरो आदि पर एफ आई आर दर्ज कराई गई है एवं सम्मिलित वेंडर को ब्लैक लिस्टेड करने का भी कार्य किया गया है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से जो क्लिनिक संचालित किए जाते थे वैसे 18 क्लिनिको को सील किया गया है एवं 08 पर एफ आई आर दर्ज किया गया है तथा लोगों को जेल भेजने का कार्य किया गया है, जिसका नतीजा रहा है कि अभी लोगों की काफी शिकायतें कम हो गई है एवं सरकारी अस्पतालों के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। खनन के तहत पिछले वर्ष जो एफ आई आर दर्ज किए गए थे उसकी तुलना में इस वर्ष ज्यादा एफ आई आर दर्ज किए गए हैं तथा आगे भी जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के गैरकानूनी कृत्य की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा गैर कानूनी कृत्य में सम्मिलित वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की जा रही है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि किसी भी योजना अथवा किसी भी कार्य में अनियमितता उजागर होती है तो जिला प्रशासन उनसे सख्ती से निबटने का कार्य करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय, अपर समाहर्ता पंकज कुमार सिंह, निदेशक डीआरडीए दिनेश प्रसाद सुरीन, अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा राज महेश्वरम, अनुमंडल पदाधिकारी रंका राम नारायण सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडे, सामाजिक सुरक्षा निदेशक नीतीश कुमार निशांत एवं अन्य उपस्थित थे।
