जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र, टाटा लीज भूमि अतिक्रमण जन शिकायत के लंबित मामले से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. सभी विभागों के राजस्व संग्रहण की क्रमवार समीक्षा में यह स्षष्ट निर्देश दिया गया कि जो विभाग अभी राजस्व संग्रहण में पिछड़ रहे हैं, कार्ययोजना बनाते हुए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के लिए प्रयास करें. खासकर राज्यकर जमशेदपुर, सिंहभूम सर्कल, खनन, विद्युत प्रमंडल मानगो, जमशेदपुर तथा घाटशिला, मोटर वाहन निरीक्षक, मापतौल बिष्टूपुर तथा घाटशिला सहित मानगो, जुगसलाई तथा चाकुलिया नगर निकायों को राजस्व संग्रहण लक्ष्य को वितीय वर्ष के अंत तक हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करें. इसके अतिरिक्त अन्य विभाग भी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए प्रयास करें मनरेगा तथा 15वे वित के वेंडरों का जीएसटी भुगतान नियमित रूप से कराने के लिए जागरूक करने के लिए आवश्यकता बताई. (नीचे भी पढे़ं)
नीलाम पत्र की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी 25 नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लम्बे समय से चले आ रहे नीलाम पत्र वाद, पिछले 1 वर्ष का लंबित नीलाम वाद तथा नये नीलाम वादों के निष्पादन के लिए अलग अलग रणनीति के तहत मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया. लंबित मामलों का निष्पादन करने के लिए संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारियों को बैंको से समन्वय कर बैंक स्तर से सेटलमेंट रिपोर्ट मगवाकर मामले को निष्पादित करने तथा अधिक से अधिक केश डिस्पोजल के लिए अपने कोर्ट में सुनवाई की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया. अगामी 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत में नीलाम पत्र अथवा सर्टीफीकेट केस के निष्पादन लोगों को समझौता कराने हेतु जागरूक तथा प्रोत्साहित करने को कहा. भू-अर्जन से संबंधित मामलो की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान के कारण कोई भी राष्ट्रीय अथवा राजकीय परियोजनाएं प्रभावित न हो यह सरकार की प्राथमिकता है. उन्होने कहा कि भूमि अधिग्रहण, भू-अर्जन से संबंधित सभी पक्षकार रैयतों के साथ उचित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करें. (नीचे भी पढे़ं)
प्राथमिकता के आधार पर भूमि अधिग्रहण, भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान से संबंधित मामलों का अनुश्रवण हेतु अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारियों को नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया. इस क्रम में दक्षिण पूर्व रेलवे की विशेष रेलवे परियोजना “नई बी0 जी0 रेलवे लाईन बुरामारा-चाकुलिया(56.96 किमी0)“ हेतु चाकुलिया तथा बहरागोड़ा प्रखंड के 49 मौजा में रैयतों की भूमि अधिग्रहण मामले में उपायुक्त ने प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया. साथ हीं सरकारी भूमि का स्थानंतरण रेलवे को करने के लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-33 के ऐलीवेटेड कोरीडोर काली मंन्दिर-डिमना चौक-बालीगुमा (जमशेदपुर) में ड्रेन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी स्तर से सत्यापन प्रतिवेदन, संयुक्त रूप से स्थल का भौतिक निरीक्षण आदि कराते हुए आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करने, रैयतों को ससमय मुआवजा भुगतान कर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त पिछली से कुदादा पथ, भागबन्दी से ओडिशा सीमा तक पथ, बेगनाडीह से पोटका पथ के विभिन्न नालों पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण, भुईयासिनान से सुसनी पथ, फुलडूंगरी से झाटीझरना पथ, किताडीह से बागबेड़ा रिंग रोड हेतु भूमि अधिग्रहण की समीक्षा कर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. विभिन्न परियोजनाओं हेतु अर्जित भूमि एवं रैयतों के लंबित मुआवजा भुगतान की समीक्षा करते हुए प्रत्येक पंचाटियों व अवार्डी का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. (नीचे भी पढे़ं)
मुआवजा भुगतान में अनावश्यक विलम्ब करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निदेश दिया. जमीन की खरीद बिक्री, म्यूटेशन, परमिशन, भूमि सीमांकन तथा भूमि अभिलेख में परिशोधन तथा लगान रसीद काटने की समीक्षा करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को विशेष कैम्प आयोजित कर राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु सभी हल्का व तहसील में नागरिकों के समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया. निबंधन, म्यूटेशन, परमिशन मामले में रिजेकशन कम करने के लिए आवेदकों अथवा डीड राइटर के द्वारा निबंधन पूर्व एवं निबंधन पश्चात आवेदन में की जाने वाली सामान्य गलतियों एवं निबंधन, भुमि सुधार एवं राजस्व विभाग के साफ्टवेयर एपलिकेशन आने वाली तकनिकी समस्याओं को सूचिबद्ध कर विभाग से पत्राचार कर समाधान हेतु आग्रह करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त लगान रसीद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया. बैठक में निदेशक एनईपी सह अपर उपायुक्त संतोष गर्ग, एसडीओ घाटशिला सुनिल चद्र, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सभी सीओ, एनएचएआई, टाटा स्टील, रेलवे के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित उपस्थित रहे.
