जमशेदपुर : जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत जमशेदपुर औद्योगिक शहर के लिए समेकित लॉजिस्टिक प्लान की रूपरेखा तैयार करने को लेकर सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के सुचारू विकास, परिवहन की सुगमता एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, माल परिवहन की दक्षता बढ़ाने तथा औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. (नीचे भी पढ़ें)
उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को आपसी समन्वय के साथ शहर हेतु लॉजिस्टिक प्लान की रूपरेखा संबंधित सड़क, रेल एवं अन्य परिवहन अवसंरचना को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु जरूरतों को रेखांकित करते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया, ताकि समेकित प्रतिवेदन को भारत सरकार के समक्ष प्रतिवेदित किया जा सके. उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत कर उद्योगों की लागत कम करने तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है. उन्होने इस हेतु उद्योग महाप्रबंधक को सभी स्टेक होल्डर के साथ समन्वय करते हुए अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सुझाव आमंत्रित करते हुए आवश्यकता अनुसार अनुभवी कंसलटेंट समेकित प्रतिवेदन तैयार करने को कहा. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में टाटा स्टील, टाटा मोटर, नुवोको सिमेंट, औद्योगिक इकाइयों, चैंबर ऑफ कमर्स, एनएचएआई तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव एवं आवश्यकताओं से अवगत कराया. सभी स्टेकहोल्डर्स ने लॉजिस्टिक प्लान को प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमति जताई.
