जमशेदपुर : शुक्रवार को जमशेदपुर के मुखिया संघ बीडीओ से मिल कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपे है. मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम बीडीओ को सौंपा गया है, जिसमें मुखिया संघ की मांग है कि अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को नगर पंचायतों में शामिल नहीं किया जाये. इस पर बीडीओ ने उन्हें आश्वासन दिया है और कहा है कि इस कार्य के लिए अभी केवल सर्वे का ही काम चल रहा है. (नीचे भी पढ़ें)

उसके पश्चात उस पर जन सुनवाई होगी, जिस पर सभी पंचायतों के परांपरिक व्यवस्था के अगुआ माझी मुंडा और ग्रामीण से राय लिये जायेंगे. उसके बाद इसकी फाइल आगे भेजी जायेगी. (नीचे भी पढ़ें)
गौरतलब है कि अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम पंचायतों (बागबेड़ा, करनडीह, गधड़ा, किताडीह, परसुडीह, छोटा गोविंदपुर, घोड़ाबांधा) मौजा को समाप्त कर नगर पंचायत में शामिल करने के लिए क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है, जिसका मुखिया संघ ने विरोध किया और बीडीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. मुखिया संघ का कहना है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी एवं मूलवासी समुदायों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान की पांचवी अनुसूचि के अंतर्गत पंचायत अधिनियम 1996 लागू किया गया है. पेसा एक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा की सर्वोच्च अधिकार देकर ग्राम स्तर पर जनजातीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था, संसाधनों पर नियंत्रण और आत्मनिर्णय की सुदृढ़ किया जा सके. समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि हाल के वर्षों में झारखंड सरकार द्वारा कई अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायत को समाप्त कर उन्हें नगर पंचायत अथवा नगर परिषद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. जो पेसा एक्टर की मूल भावना के विरुद्ध है. ज्ञापन सौंपने में मुखिया संध के अध्यक्ष पलटन मुर्मू, कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टुडू, महासचिव कान्हू मुर्मू, उपाध्यक्ष कालिदास टुडू, राकेश चेंद्र मुर्मू, समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे.











