जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस)में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा नीलाम पत्र मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की प्रगति, वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्य, भू-अर्जन परियोजनाओं की स्थिति, टाटा लीज से संबंधित लंबित मामलों, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा नीलाम पत्र वादों की बिंदुवार समीक्षा की गई. बैठक में विभागवार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए. राज्य कर के तीनों अंचल क्रमश: अर्बन अंचल में सालाना लक्ष्य के विरूद्ध 19.52 फीसदी, जमशेदपुर अंचल में 25.12 फीसदी, सिंहभूम अंचल में 20.31 फीसदी राजस्व संग्रहण पाया गया, वहीं सालाना लक्ष्य के विरूद्ध खनन विभाग में 25 फीसदी, उत्पाद में 32 फीसदी, जिला सब रजिस्ट्रार का 25 फीसदी, विद्युत विभाग के तीनों प्रमंडल (जमशेदपुर, मानगो, घाटशिला) में लगभग 50 फीसदी, परिवहन में 31 फीसदी, वहीं नगर निकाय में जेएनएसी का 25 फीसदी और जुगसलाई, चाकुलिया तथा मानगो नगर निकाय में 40 फीसदी से ज्यादा का राजस्व संग्रहण निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध इस वित्तीय वर्ष में किया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारी को उपलब्ध संसाधनों एवं संभावित राजस्व स्रोतों का प्रभावी उपयोग करने, आंतरिक संसाधनों से राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए. भू-अर्जन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न पथ परियोजनाओं के लिए शेष भूमि अधिग्रमण कार्य में तेजी लाने तथा लंबित मुआवजा भुगतान को लेकर कैम्प मोड में रैयतों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भू-अर्जन पदाधिकारी को दिए. बैठक में सभी सीओ के साथ म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान व अन्य विभागीय कार्यों में भी प्रगति की समीक्षा की गई. भूमि संबंधी किसी भी आवेदन को निर्धारित समयसीमा में निष्पादित किए जाने का सख्त निर्देश दिया गया. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, नियमित सुनवाई एवं राजस्व वसूली की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए. बैठक में एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, डीसीएलआर धालभूम, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डीटीओ, डीएमओ, सीओ समेत अन्य सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.
