नई दिल्ली : इंडिया गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) को एक ज्ञापन सौंप सकें और ‘वोट चोरी’ के आरोपों तथा वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (एसआइआर) पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकें. इस मार्च की अगुआई लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भारत की आवाज को कभी नहीं दबा पाएंगे. उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद गांधी ने दिल्ली पुलिस द्वारा ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) के प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के नेता प्यार, भाईचारे और देशभक्ति” के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे. (नीचे भी पढ़ें)
इससे पहले सीजेआइ न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने राहुल गांधी की मुलाक़ात की अपील को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि जिन मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहते हैं, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. इस बीच, राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की उम्मीद है. इंडिया गठबंधन के नेताओं के मार्च से पहले सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर कड़ी कर दी गई है और अहम इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती की गई है. वैसे पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी कर लोगों से प्रभावित इलाकों में गैर जरूरी यात्रा करने से बचने एवं ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में अधिकारियों का सहयोग करने की अपील भी की है. इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने छह प्रमुख स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए हैं. ये स्टेशन सोमवार को शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे. (नीचे भी पढ़ें)
सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के एक समूह को याचिका दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट परिसर में जाने की अनुमति होगी. कोर्ट ने पांच से 10 नेताओं को उनके वकीलों के साथ परिसर के अंदर फाइलिंग काउंटर पर याचिका जमा करने की इजाज़त दे दी है. यह काउंटर हाई-सिक्योरिटी जोन के बाहर है और वहां बिना पास के भी जाया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी इस व्यवस्था पर सहमति दे दी है.
