जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले (जमशेदपुर) में किशोरियों की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण तथा लैंगिक हिंसा की रोकथाम को लेकर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित नरभेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल में बाल संसद का आयोजन किया गया. यह किशोरियों को अपनी बात रखने के लिए ‘चुप्पी तोड़ो’ पहल के तहत एक सशक्त मंच उपलब्ध कराने, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने तथा लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही. बाल संसद में छात्राओं ने पितृसत्तात्मक सोच, रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी जैसे विषयों पर अपने विचार रखे. साथ ही, समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने तथा किशोरियों के अधिकारों के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री राजीव रंजन ने कहा कि हमारा समाज आज भी कई जगहों पर पितृसत्तात्मक सोच और रूढ़िवादी मान्यताओं से प्रभावित है. ऐसी सोच में बदलाव लाना आवश्यक है. किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न या अन्याय हो रहा हो तो हमें मूकदर्शक बने रहने के बजाय पीड़ित का साथ देना चाहिए. उत्पीड़न करने वालों को एक्सपोज करना और ऐसे कृत्यों का सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है. (नीचे भी पढ़े)

जब समाज के सभी लोग एक जैसी सकारात्मक सोच के साथ अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े होंगे, तभी वास्तविक बदलाव संभव होगा. उपायुक्त ने लैंगिक समानता पर जोर देते हुए कहा कि घरेलू कामकाज केवल लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं है. घर के काम हों या अन्य पारिवारिक दायित्व, लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से जिम्मेदारी निभानी चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शादी-पार्टी जैसे आयोजनों में भी लड़के बढ़िया खाना बनाते हैं, ऐसे में घरेलू कार्यों को किसी एक लिंग से जोड़कर देखना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि लड़कियों में किसी भी काम को पूरी लगन और परफेक्शन के साथ करने का विशेष गुण होता है. जरूरत है कि उन्हें समान अवसर, प्रोत्साहन और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिले. उपायुक्त ने कहा कि बाल संसद का आयोजन अपने आप में एक अनोखी पहल है, जहां लड़कियों को सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने, सवाल उठाने और अपने विचारों के माध्यम से बदलाव की दिशा तय करने का अवसर मिला. उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, किसी भी तरह के भेदभाव, हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में चुप नहीं रहने तथा जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि बालिकाओं को केवल अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आत्मविश्वास भी होना चाहिए. बाल संसद के दौरान छात्राओं ने अपने विचारों और प्रस्तुतियों के माध्यम से यह संदेश दिया कि लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अवसरों के मामले में समान अधिकार मिलने चाहिए. बाल विवाह एवं लैंगिक हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता, बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, परिवार एवं समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और सहायता प्राप्त करने जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया गया. (नीचे भी पढ़े)

छात्राओं ने रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देते हुए लैंगिक समानता आधारित समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प भी व्यक्त किया. बाल संसद के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं विद्यालय श्रेणी में प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए. व्यक्तिगत श्रेणी में काजल महतो, केजीबीवी जमशेदपुर ने प्रथम, माया मुर्मू, केजीबीवी पोटका ने द्वितीय तथा रानी महतो, जेबीएवी गुड़ाबांदा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं विद्यालय श्रेणी में केजीबीवी धालभूमगढ़ को प्रथम, केजीबीवी डुमरिया को द्वितीय तथा केजीबीवी घाटशिला को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ. इस अवसर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह एडीएसएस शत्रुजय कुमार ने कहा कि किशोरियों की सुरक्षा एवं अधिकारों का संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. बाल संसद के माध्यम से छात्राओं को अपने विचार रखने, सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाने तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि किशोरियों को सुरक्षित एवं भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता, संवाद और सामुदायिक सहभागिता को निरंतर बढ़ावा देना आवश्यक है. ऐसे आयोजनों से बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अपने अधिकारों के प्रति समझ विकसित होती है. कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सह एडीएसएस शत्रुंजय कुमार, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ), विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि, स्कूली छात्राएं तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.















