नई दिल्ली : देश की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की खरीद को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है. भारतीय सेना और सरकारी एजेंसियों के लिए जारी टेंडरों में चीनी ड्रोन और उनके पुर्जों का जिक्र सामने आने के बाद भारतीय ड्रोन उद्योग ने चिंता जताई है. उद्योग संगठन ड्रोन फेडरेशन इंडिया (डीएफआइ) का दावा है कि पिछले करीब छह वर्षों में ऐसे 689 टेंडर जारी किए गए हैं. संगठन ने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा जोखिम बताते हुए रक्षा मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. (नीचे भी पढ़ें)
ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस सुब्रमणि को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा. संगठन ने अपनी समीक्षा में बताया कि 10 मार्च 2021 से 19 नवंबर 2026 के बीच सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर सेना, सुरक्षा बलों और सरकारी एजेंसियों की ओर से जारी 689 टेंडरों में चीन में बने ड्रोन या उनके पुर्जों का जिक्र था. डीएफआइ के मुताबिक, इन टेंडरों में 84 फीसदी भारतीय सेना की इकाइयों की ओर से जारी किए गए थे. (नीचे भी पढ़ें)
डीएफआइ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट के जरिए अपने आंकड़े साझा किए हैं. संगठन के मुताबिक, 689 में से 580 टेंडर भारतीय सेना की इकाइयों ने जारी किए थे. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जनवरी से 19 नवंबर 2026 के बीच ऐसे 355 टेंडर सामने आए, जबकि पूरे वर्ष 2025 में इनकी संख्या 190 थी. यानी 2026 में ऐसे टेंडरों की संख्या पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई. (नीचे भी पढ़ें)
डीएफआइ ने अपनी पोस्ट में उन 16 ब्रांडों का भी जिक्र किया है, जिनका नाम टेंडरों में सबसे ज्यादा सामने आया। इनमें डीजेआइ, रेडियो मास्टर, स्पीड बी, एचजीएलआरसी, जीईपीआरसी, स्काइड्रॉयड, टी-मोटर, ईमैक्स, रम कैम, सीएडीडीएक्स, हॉबीविंग, होलीब्रो, फॉक्सीयर, आइ फ्लाइट, फ्लाइ स्काइ और एसआइवाइआइ शामिल हैं. संगठन के मुताबिक, इन सभी ब्रांडों का मुख्यालय चीन में है. कुल 689 टेंडरों में से 450 में डीजेआइ या रेडिये मास्टर का नाम शामिल था. (नीचे भी पढ़ें)
इस मामले पर रक्षा अधिकारियों ने बताया कि जीईएम एक निष्पक्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने का काम करता है. सेना की इकाइयों जैसे खरीदारों को अपनी जरूरत के मुताबिक उत्पादों के स्पेसिफिकेशन बताने होते हैं. इसके आधार पर विक्रेता अपने उत्पाद और कीमतें पेश करते हैं. बड़े मूल्य की खरीद में रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और खरीदार को प्रतिस्पर्धी कीमत मिल सके. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जीईएम किसी खरीदार को किसी खास ब्रांड या उत्पाद को चुनने अथवा प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं देता. सेना के स्तर पर भी ऐसी व्यवस्थाएं और जांच के तरीके मौजूद हैं, जिनसे यह सुनिश्चित किया जाता है कि खरीदे जाने वाले उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरे उतरें. अधिकारियों के मुताबिक, यदि कोई विक्रेता अपने उत्पाद में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल को लेकर गलत जानकारी देता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. (नीचे भी पढ़ें)
डीएफआइ ने चीनी पुर्जों के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि सैन्य ड्रोन में किसी चीनी हिस्से का शामिल होना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकता है. संगठन का कहना है कि जैसे ही किसी टेंडर में किसी चीनी पुर्जे का नाम आता है, खतरा देश के सिस्टम के भीतर पहुंच जाता है. इसी आधार पर संगठन ने सेना की ड्रोन खरीद में चीनी पुर्जों को पूरी तरह बाहर रखने की मांग की है. (नीचे भी पढ़ें)
डीएफआइ ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठन चाहता है कि भारतीय सेना द्वारा खरीदे जाने वाले ड्रोन और उनके पुर्जों में किसी भी चीनी हिस्से का इस्तेमाल न हो. इसके साथ ही ऐसी खरीद में भारतीय पुर्जों और घरेलू निर्माताओं को प्राथमिकता दी जाए. संगठन ने यह भी मांग की है कि हर बोली में उत्पाद के निर्माण वाले देश यानी ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ की जानकारी देना अनिवार्य किया जाए, ताकि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.















