पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को झटके पर झटके लग रहे हैं. सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय कर दिए. इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित कुल 41 लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए गए. करीब बीस वर्ष पुराने उक्त घोटाले की जड़ें उस दौर की हैं, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. (नीचे भी पढ़ें)

मामला वर्ष 2004 से 2009 के बीच का है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे. लालू यादव के इस कथित घोटाले के संकेत मिलने पर सीबीआइ ने इसकी जांच की. पता चला कि लालू के कार्यकाल में रेलवे के विभिन्न जोनों में बिना किसी विज्ञापन के नियुक्तियां की गई थीं. इन नियुक्तियों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया था. जांच में भ्रष्टाचार के इस खेल की परतें क्रमश: खुलती गईं. जांच में सामने आया कि रेलवे के ग्रुप-डी (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर नियुक्तियों के बदले बिहार में बेशकीमती जमीनें मिट्टी के मोल खरीद ली गईं. यह जमीनें लालू यादव के परिवार के सदस्यों, या उनके निकटस्थ लोगों के नाम पर रजिस्टर कराई गई थीं. (नीचे भी पढ़ें)
सीबीआइ को जांच में एक ऐसे मामले का पता चला जो ‘नौकरी के बदले जमीन’ का स्पष्ट सबूत है. पटना के किशुनदेव राय का 3375 वर्ग फीट का प्लॉट 6 फरवरी 2008 को वास्तविक कीमत से काफी कम, सिर्फ पौने चार लाख रुपये में खरीदा गया था और इसकी रजिस्ट्री राबड़ी देवी के नाम पर हुई थी. राय के परिवार के तीन लोगों, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को सन 2008 में ही सेंट्रल रेलवे जोन के मुंबई मुख्यालय में नियुक्तियां दे दी गई थीं. (नीचे भी पढ़ें)
सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांचों में पता चला कि नौकरियों में भर्तियों के लिए न तो कोई सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित किया गया और न ही रेलवे की निर्धारित चयन प्रक्रिया पूरी की गई. कई तो ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें एप्लिकेशन देने के बाद नियुक्ति पत्र जारी होने में सिर्फ तीन दिन का समय लगा. कुछ उम्मीदवारों के आवेदन तो अधूरे पते या सभी दस्तावेजों के न होने के बावजूद न सिर्फ स्वीकार कर लिए गए, बल्कि उन्हें नियुक्ति भी मिल गई. (नीचे भी पढ़ें)
सीबीआइ ने इस मामले की जांच के बाद दावा किया कि ऐसे कई सौदे हुए, जिनके जरिए लालू यादव के परिवार ने बिहार में एक लाख वर्ग फीट से अधिक जमीन कौड़ियों के मोल हासिल कर ली. सरकार की ओर से तय जिस जमीन के दाम करीब 4.39 करोड़ रुपये थे, वह लालू परिवार को मात्र 26 लाख रुपये में मिल गई. जमीनों की खरीद में कुछ के दस्तावेजों में नकद भुगतान दिखाया गया, कुछ मामलों में जमीन मालिकों की ओर से गिफ्ट डीड के जरिए भूमि का हस्तांतरण कराया गया. (नीचे भी पढ़ें)
वे मामले जिनमें बुरी तरह फंसा लालू परिवार
- सीबीआइ और ईडी की जांच में प्रमुख रूप से सात ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जो लालू परिवार के इस कथित घोटाले को साबित करने वाले मजबूत सबूत बने.
- पटना में किशुनदेव राय के परिवार के तीन लोगों को जमीन के बदले नौकरियां दी गईं.
- महुआबाग के निवासी संजय राय से 3.75 लाख में जमीन खरीदी गई और उनके परिवार के दो लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई.
- सन 2007 में अपनी जमीन मीसा भारती को बेचने वाली किरण देवी के बेटे को सन 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में नियुक्ति मिली.
- हजारी राय के भतीजों को रेलवे में नौकरी दी गई. उसकी जमीन पहले एक निजी कंपनी ने खरीदी और फिर राबड़ी देवी व मीसा भारती को मिल गई.
- लाल बाबू राय नाम के व्यक्ति के पुत्र को नौकरी दी गई. इस नियुक्ति के कई वर्षों के बाद इस जमीन की रजिस्ट्री राबड़ी देवी के नाम पर कर दी गई.
- एक व्यक्ति ने नौकरी हासिल करने के बाद 62 लाख रुपये की जमीन गिफ्ट डीड के जरिए हेमा यादव को दे दी.
- सन 2005 में 14 जून को एक व्यक्ति ने सिर्फ 5700 रुपये में दो प्लाट राबड़ी देवी के संरक्षण में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के नाम कर दिए. तेजस्वी और तेजप्रताप तब नाबालिग थे. जमीन बेचने वाले के बेटे को रेलवे में नौकरी दी गई थी. (नीचे भी पढ़ें)
सीबीआइ ने मई 2022 में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती सहित उनके अन्य परिजनों के ठिकानों पर छापामारी की थी. इन छापों के साथ नौकरी के बदले जमीन घोटले का मामला खुलता चला गया. जांच पूरी होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया. दिल्ली के राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटों तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव सहित कुल 41 लोगों पर आरोप तय किए हैं.











