जमशेदपुर : टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहित कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआइएनएल) कंपनी पर भारत सरकार के कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के पूर्वोत्तर क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर ने पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. नियम का उल्लंघन करने के लिए यह हर्जाना लगाया गया है. इसकी जानकारी टाटा स्टील द्वारा बांबे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लिखित तौर पर दी है. लिखित जानकारी में टाटा स्टील ने बताया है कि एनआइएनएल का अधिग्रहण टाटा स्टील ने 4 जुलाई 2022 को किया था. इसके बाद नये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था और उच्चस्तर पर पदाधिकारियों का पदस्थापन किया था. (नीचे भी पढ़ें)
कंपनी के टेकओवर के पहले ही एनआइएनएल कंपनी प्रबंधन द्वारा कई सारी तकनीकी खामियां बरती गयी थी, जिसकी जानकारी खुद टाटा स्टील ने भारत सरकार के कारपोरेट अफेयर्स को दी थी. इसके आधार पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार के कारपोरेट अफेयर्स के पूर्वोत्तर क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर ने पांच लाख रुपये का हर्जाना पूर्ववर्ती प्रबंधन पर लगाया है. इसके तहत 1 लाख रुपये 2017-2018 में कंपनी द्वारा ऑडिटर के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट नहीं समर्पित की गयी थी. इसके अलावा समय पर इसकी फाइलिंग नहीं होने पर एक लाख रुपये और तीन लाख रुपये का फाइन वार्षिक आमसभा (एजीएम) को रोकने को लेकर जारी आदेश की जानकारी भी नहीं दी गयी थी. इस कारण यह राशि लगायी गयी है. इसका भुगतान कंपनी द्वारा कर दी गयी है.