जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई. बैठक में ब्लड की उपलब्धता, जन शिकायतों के निष्पादन, मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन रिपोर्ट, आयुष्मान भारत योजना, मलेरिया जांच एवं उपचार, प्रोजेक्ट उल्लास के तहत मिर्गी रोगियों के उपचार एवं फॉलोअप, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, कुपोषण प्रबंधन, डायलिसिस सेवा सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के निर्देश दिए. ब्लड की उपलब्धता के लिए सभी ब्लॉक में इस माह विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया. मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जांच अभियान को लगातार संचालित करने का निर्देश दिया. उन्होंने समय पर जांच, उपचार एवं फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने रूटीन इम्यूनाइजेशन (आरआई) सत्रों में छूटे हुए बच्चों एवं परिवारों की पहचान कर उन्हें नियमित टीकाकरण से जोड़ने के निर्देश दिए. (नीचे भी पढे)
कुपोषण प्रबंधन को लेकर बहरागोड़ा, घाटशिला, मुसाबनी, पोटका एवं टेल्को स्थित एमटीसी में बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ाने तथा पात्र बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. प्रोजेक्ट उल्लास के अंतर्गत मिर्गी रोगियों की पहचान एवं उपचार की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने तथा चिन्हित मरीजों का सतत फॉलोअप सुनिश्चित करने को कहा. वहीं सदर अस्पताल एवं घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेवाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रखने, मशीनों के नियमित रखरखाव एवं मरम्मत कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए. संस्थागत प्रसव की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जिले में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया. उन्होंने समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. बैठक में डेंगू, टीबी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत एवं फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने तथा सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए. साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही. बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, डॉ. रंजीत पांडा, डॉ. मृत्युंजय धावड़िया, सभी एमओआईसी, डीपीसी, डीडीएम, बीएएम, बीपीएम, बीडीएम तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.


















