जमशेदपुर : जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार तथा राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षा बैठक आहूत की गई. अपर उपायुक्त (एडीसी) भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भू-अर्जन, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, भू-विवाद समाधान दिवस तथा शिविरों के आयोजन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गईय अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) धालभूम शताब्दी मजूमदार, घाटशिला एसडीओ सुनील चंद्र समेत सभी संबंधित पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे. बैठक में म्यूटेशन प्रगति पर विशेष जोर दिया गया. बताया गया कि जिले में जनवरी माह से 15 जून तक प्राप्त 6939 म्यूटेशन संबंधी आवेदनों में से अब तक 3245 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जो 46.76 फीसदी की प्रगति को दर्शाता है. शेष लंबित प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया. रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारणों को उल्लेखित करने हेतु निर्देश दिए गए. इसके अतिरिक्त भूमि सीमांकन के 1162 आवेदनों में 24 फीसदी का निष्पादन पाया गया. शेष आवेदनों में 274 में लंबित शुल्क भगतान, 370 लंबित और 15 फीसदी रिजेक्शन के थे. (नीचे भी पढ़े)
संबंधित आवेदकों से संपर्क स्थापित कर लंबित 370 भूमि सीमांकन कार्य में अपेक्षित प्रगति हेतु निर्देशित किया गया. साथ ही परिसोधन, आरसीएमएस (आरसीएमएस) एवं ऑनलाइन लगान वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई. अपर उपायुक्त ने सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि लंबित अपील मामलों एवं स्व-प्रेरित म्यूटेशन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए. बैठक में शिविर रिपोर्ट तथा भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि थाना वार आयोजित किए जा रहे शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों के भूमि-विवाद की समस्याओं का समाधान ढूंढें. वहीं, राजस्व संग्रहण संबंधी समीक्षा बैठक में सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण का निदेश दिया गया. वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध अबतक सेल्स टैक्स अर्बन सर्किल ने 15 फीसदी, जमशेदपुर सर्किल ने 13 फीसदी, सिंहभूम सर्किल ने 14 और आदित्यपुर सर्किल ने भी 14 फीसदी राजस्व संग्रहण किया है. वहीं उत्पाद विभाग द्वारा 13 फीसदी, निबंधन कार्यालय ने 14 फीसदी, तीनों विद्युत प्रमंडल ने 20 फीसदी से ज्यादा, परिवहन कार्यालय द्वारा 19 फीसदी और नगर निकायों ने भी लगभग 20 फीसदी का राजस्व संग्रहण किया है. अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वे वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध राजस्व की वसूली हेतु समयबद्ध रूप से कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करें. साथ ही, सभी विभागों को आपसी समन्वय से राजस्व संग्रहण कार्य को गति देने पर बल दिया गया.
