Jamshedpur : राज्य में कुछ विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कुछ विषय के अभ्यर्थियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है. ऐसे में अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से से उनके एग्रिको स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की. अभ्यर्थियों के अनुसार श्री दास ने यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया है. श्री दास से मिलने आये अभ्यर्थियों ने बताया कि लगभग सभी विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है. कुछ विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी शेष है. कुछ कानूनी प्रक्रिया के कारण अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है. इस कारण संबंधित अभ्यर्थी खासे परेशान हैं. मुख्यमंत्री से मिलने आये अभ्यर्थियों में जमशेदपुर के अलावा राज्य से अन्य जिलों से आये अभ्यर्थी भी शामिल थे.
2016 नियोजन नीति को न्यायालय ने रद्द कर दिया है. उसके बाद लगभग 16000 शिक्षक भुखमरी के कगार पर आ गए हैं. उधर इन शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के एग्रिको स्थित आवास पहुंच कर उनसे मुलाकात की और उनके द्वारा की गए नियुक्ति के मामले में बात की. हालांकि हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमंत सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार की इस पहल को काफी सराहा और कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना ही चाहिए.
वहीं रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना भी साधा और कहा के चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन ने यह हवा फैलायी थी कि रघुवर सरकार सिर्फ बाहरी को नौकरी दे रही है. लेकिन अब साफ हो गया कि आदिवासी और मूल वासियों को रघुवर सरकार ने नौकरी दी थी. वैसे अब मामला न्यायालय तक पहुंच गया है. न्यायालय का फैसला आने के बाद यह शिक्षक अपनी ड्यूटी पर वापस हो सकते हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्यपाल ने यह नियुक्ति की थी और शिड्यूल एरिया को चिन्हित कर आरक्षण के आधार पर इन शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी. ऐसे में राज्यपाल सर्वोपरि हैं.
