रांची : झारखंड में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति एवं अन्य समितियों के गठन को लेकर शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ झामुमो कोटे के मंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता, राजद कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं झामुो के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने बैठक की. बैठक के उपरांत प्रेस से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जल्द ही राज्य में 20 सूत्री तथा अन्य समितियों का गठन होगा. राज्य के सर्वांगीण विकास में इन समितियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा. झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक भ्रष्टाचारमुक्त तरीके से क्रियान्वित करने हेतु राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति तथा अन्य समितियों का गठन होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि 20 सूत्री तथा अन्य समितियों के गठन का फार्मूला तय हो चुका है. (नीचे देखे पूरी खबर)
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फार्मूले की सूची सौंपी गई. हर पहलुओं पर पूर्व में तथा शुक्रवार को भी विचार-विमर्श कर सहमति बनी है. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन समितियों का गठन कर लिया जाएगा. सरकार के नियमों के तहत इन समितियों में राज्य के जिलों तथा प्रखंडों में कितने एसटी, एससी, ओबीसी, महिला एवं अन्य को जगह मिलेगी इसका मिलान कर इन समितियों के गठन को मूर्त रूप दिया जाएगा. झामुमो के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि 20 सूत्री तथा अन्य समितियों का गठन होने से राज्य में विकास की गति को रफ्तार मिलेगी तथा संगठन और जनहित में कार्य करने वाले लोगों को उचित हक,अधिकार और सम्मान मिल सकेगा. वैसे सूत्रों के मुताबिक, तय किया गया है कि 13 जिलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जिलों की कमेटियां आएंगी. वहीं कांग्रेस के खाते में 10 और राजद के खाते में एक जिला की कमेटी आएगी. इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है. यह भी सुझाव दिया गया है कि जिन जिलों में जिस दल से ताल्लुक रखने वाले मंत्री प्रभारी हैं, वहां साथी दल को उपाध्यक्ष का पद दिया जाए. इसी प्रकार जिस विधानसभा क्षेत्र के प्रखंडों में गठबंधन के दलों ने जीत हासिल की है, उस दल के नेता-कार्यकर्ता को प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए. दूसरे स्थान वाले सहयोगी दलों को भी बीस सूत्री समिति में जगह देने का फैसला लिया गया है.
