रांची: चाईबासा में मनरेगा घोटाला की सीबीआई जांच को लेकर मतलूब आलम की जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार समेत सभी प्रतिवादियों को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि इससे संबंधित मामले में एसीबी में जो प्राथमिकी दर्ज की गयी थी इसकी जांच रिपोर्ट की क्या स्थिति है.(नीचे भी पढ़े)
क्या है मामला: अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष, 2008-09, 2009-10, 2010-11 में चाईबासा में करीब 28 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला हुआ है. इसे लेकर चाईबासा में पुलिस ने 14 प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बाद में एसीबी ने मामले में भी प्रारंभिक जांच दर्ज कर मामले का अनुसंधान शुरु किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. चाईबासा में उक्त तीन वित्तीय वर्षो में मनरेगा कार्यो में अग्रिम राशि का भुगतान तो कर दिया था लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ था.(नीचे भी पढ़े)
इस समय चाईबासा के डीसी के श्रीनिवासन थे. विदित हो कि चाईबासा में मनरेगा में घोटाला की जांच को लेकर प्रार्थी ने वर्ष 2013 मे जनहित याचिका दाखिल की थी. बाद में कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया था. इसके बाद प्रार्थी की ओर से वर्ष 2021 में फिर से जनहित याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.
