रांची : झारखंड विधानसभा का सत्र 3 सितंबर से शुरू होने वाला है. 3 से 9 सितंबर तक विधानसभा की कार्यवाही संचालित होने वाली है. इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर सरकार के संयुक्त सचिव राजीव रंजन के हस्ताक्षर से एक अधिसूचना जारी की गयी है. इसके तहत 7 मंत्रियों को सरकार का पक्ष विधानसभा में रखने के लिए अधीकृत किया गया है. इसके तहत मुख्यमंत्री के बदले प्रश्न या ध्यानाकर्षण या निवेदन या याचिका या विधेयक या संकल्प आदि सभी प्रकार की विधायी सूचनाओं के उत्तर देने के लिए मंत्रियों को अधीकृत किया गया है. इसके तहत आलमगीर आलम द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन रहित ) / मंत्रिमण्डल (निर्वाचन ) विभाग / कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित ) / विधि विभाग से संबंधित सवालों का जवाब दिया जायेगा. इसी तरह चम्पाई सोरेन को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देना है. जोबा मांझी को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन को छोड़कर) / सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग, बादल पत्रलेख को खान एवं भूतत्व विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग, मिथिलेश कुमार ठाकुर को जल संसाधन विभाग / उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग / उद्योग विभाग / सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का जवाब देने को कहा गया है. इसी तरह सत्यानन्द भोक्ता को नगर विकास एवं आवास विभाग और मंत्री बन्ना गुप्ता को ऊर्जा विभाग का जवाब देने के लिए अधीकृत किया गया है.
