रांची : झारखंड की राजधानी रांची स्थित स्टेट गेस्ट हाउस, मोरहाबादी में सोमवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति के साथ आयोजित बैठक में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में ओबीसी से जुड़े अहम मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा. एनसीबीसी अध्यक्ष ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता और आर्थिक सलाहकार सुनील जायसवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण को वर्तमान 14 फीसदी से बढ़ाकर जनसंख्या के अनुपात में 50 फीसदी किया जाए. साथ ही राज्य के 7 अनुसूचित जिलों में भी ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाए. (नीचे भी पढ़े)
राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूछे जाने पर कार्मिक विभाग के अधिकारी ने कहा कि अधिसूचित जिले के ओबीसी समुदाय ईडब्ल्यूएस में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. अध्यक्ष द्वारा कार्मिक विभाग को निर्देशित किया गया कि किस आम स्थलों और जिला मुख्यालय में होर्डिंग और अखबारों में स्थान निकाल कर जानकारी देने को कहा. प्रतिनिधिमंडल ने बरनवाल, जायसवाल, कसौधन, कमलापुरी, माहुरी सहित अन्य छुटी हुई जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में अविलंब शामिल करने की भी मांग उठाई. केंद्रीय ओबीसी सूची में ओबीसी समुदाय को जल्द लागू करने की मांग की गई.(नीचे भी पढ़े)
प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने राज्य में ओबीसी समुदाय से जुड़े रोस्टर घोटाले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. इस अवसर पर एनसीबीसी अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति के साथ आयोग के अधिकारी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, सदस्य नंदकिशोर मेहता, लक्ष्मण यादव, नरेश वर्मा सहित राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल थे. कार्यक्रम में जायसवाल महासभा के अध्यक्ष सुनील जायसवाल, समाज केंद्रीय अध्यक्ष रमेश साहू, मोती बरनवाल सहित कई ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
