जमशेदपुर : सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 75वीं आमसभा मंगलवार पूर्वाह्न 11:30 बजे से चैंबर भवन में संपन्न हुई. इसमें चैंबर की चारों उपसमितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संकल्प एवं वित्त वर्ष 2025.26 की ऑडिट रिपोर्ट को सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इस अवसप पर चैंबर की विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया गया, जिसमें विगत वर्ष चैंबर द्वारा किये गए कार्य, गतिविधियां एवं उपलब्धियां संकलित की गई हैं. अध्यक्ष मानव केडिया के स्वागत एवं अध्यक्षीय संबोधन के साथ आमसभा की शुरुआत हुई. उन्होंने उपस्थित पूर्व अध्यक्षों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए विगत एक वर्ष के दौरान चैम्बर की गतिविधियों में सहयोग के लिए सभी का आभार जताते हुए कहा कि 74वीं आमसभा एवं चुनाव के बाद जब उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ चैंबर की जिम्मेदारी संभाली, तो उनका उद्देश्य उद्योग एवं व्यापार के हितों के साथ-साथ जनहित के विषयों, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे एवं अन्य जन सुविधाओं को प्राथमिकता देना था. सदस्यों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए खेल गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी गई. उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए चैम्बर लगातार संबंधित अधिकारियों, जियाडा एवं सरकार के समक्ष मुद्दे उठाता रहा है. पूरे राज्य में उद्योग एवं व्यापार की समस्याओं को समझने तथा साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहली बार झारखंड के 19 चैम्बरों के साथ एक मंच पर सिम्पोजियम आयोजित किया गया. उन्होंने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट, रेल सुविधाओं, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था, व्यापार नवाचार एवं जन सुविधाओं से संबंधित प्रयासों में सहयोग के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का भी आभार जताया. (नीचे भी पढ़ें)
आमसभा में महासचिव पुनीत कांवटिया ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विगत एक वर्ष में चैंबर की ओर से व्यवसाय एवं उद्योग हित के साथ-साथ आम लोगों से जुड़े विषयों पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ ही इस सत्र के अधूरे कार्यों को आगामी सत्र में पूरा करने का आश्वासन भी दिया. इसके पश्चात कोषाध्यक्ष अनिल रिंगसिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की ऑडिट रिपोर्ट आमसभा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया. आमसभा में सदस्यों ने चारों उपसमितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं संकल्पों को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इनमें उद्योग एवं व्यापार के विकास, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन, कर व्यवस्था के सरलीकरण, औद्योगिक आधारभूत संरचना तथा जन सुविधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं. (नीचे भी पढ़ें)
व्यापार एवं वाणिज्य उप समिति ने कोल्हान में टेक्सटाइल एवं गारमेंट पार्क की स्थापना एवं क्षेत्र को ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से पत्राचार करने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने एवं स्थानीय उद्यमियों को सरकारी योजनाओं एवं बाजार से जोड़ने, व्यापारियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एवं साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, बाजारों में पार्किंग, यातायात, सफाई, प्रकाश, सुरक्षा एवं अग्निशमन सुविधाओं के विकास, व्यापारी कल्याण बोर्ड तथा पेंशन, बीमा, दुर्घटना सहायता एवं ग्रुप बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू करने, ट्रेड लाइसेंस एवं व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा समस्या समाधान शिविर आयोजित करने, एमएसएमई एवं व्यापारियों को सरकारी खरीद और स्थानीय बाजार में प्राथमिकता दिलाने, कृषि उत्पादन बाजार समिति के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार से पत्राचार एवं समन्वय स्थापित करने जैसे प्रस्ताव दिये. (नीचे भी पढ़ें)
जन संपर्क एवं कल्याण उप समिति ने जमशेदपुर या आसपास एयरपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पहल करने, टाटानगर स्टेशन में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास व लंबी दूरी की बसों के लिए नया बस स्टैंड बनाने, चैंबर के लिए जमीन की खरीद एवं 500 सीटों वाले ऑडिटोरियम सहित नई प्रशासनिक इमारत के निर्माण, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत कोल्हान पर्यटन एवं विरासत विकास के लिए डीपीआर तैयार करने, जमशेदपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने व सदस्यता बढ़ाने, वार्षिक बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं पुरस्कार समारोह आयोजित करने, व्यापार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में प्रतिनिधिमंडल भेजने, टाटा कमांड एरिया की संपत्तियों की रजिस्ट्री तथा लीज एरिया की संपत्तियों के लिए बैंक फिनांस की व्यवस्था करने, एवं सदस्यों के लिए विशेष छूट एवं लाभ वाला प्रिविलेज्ड मेंबरशिप कार्ड जारी करने के सुझाव प्रस्तुत किये. (नीचे भी पढ़ें)
वित्त एवं कराधान उपसमिति ने जमशेदपुर कमिश्नरेट में जीएसटी अपीलेट बेंच की स्थापना एवं संचालन, झारखंड प्रोफेशनल टैक्स की ब्याज माफी तथा एमनेस्टी योजना शुरू करने, वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए डीलरों के लिए जीएसटी एमनेस्टी योजना शुरू कराने सहित अन्य प्रस्ताव रखे. जबकि उद्योग उप समिति ने कोल्हान में नए औद्योगिक पार्क अथवा विशिष्ट विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना, टाटानगर में कोचिंग डिपो की स्थापना करने का अनुरोध करने, जमशेदपुर में एमएसएमई सुविधा केंद्र की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार करने, प्रतिस्पर्धी विद्युत दर, विश्वसनीय आपूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार, बड़े उद्योगों एवं एमएसएमई के साथ नियमित बैठकें, वेंडर डेवलपमेंट एवं बी2बी संवाद शुरू कराने, झारखंड सिंगल विंडो सिस्टम को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 एवं जियाडा रेगुलेशन 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं पर सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने एवं कोल्हान में जेएसएमडीसी कार्यालय की स्थापना कराने जैसे प्रस्ताव रखे. (नीचे भी पढ़ें)
पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया, उमेश कांवटिया एवं निवर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने भी आमसभा को संबोधित किया. उन्होंने विगत वर्ष में चैंबर के कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए पदाधिकारियों को बधाई दी तथा अपने अनुभव साझा किए. आमसभा में मनोज गोयल, चन्द्रकांत जटाकिया, उमेश खिरवाल, पीयूष गोयल, अश्विनी अग्रवाल, विमल अग्रवाल, पवन नरेडी, राजेश जैसुका, दीपक चेतानी, जयप्रकाश हीरवाल, उमेश शर्मा, पवन अग्रवाल, पवन शर्मा, अजय कुमार भालोटिया, सांवरमल अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, सतीश कुमार सिंह, चेतन गर्ग, उमंग अग्रवाल, अजय कुमार, अमिश अग्रवाल, विष्णु गोयल एवं शांतनु घोष सहित बड़ी संख्या में चैम्बर के सदस्य उपस्थित रहे.
