नयी दिल्ली : लिखित में दो कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करने वाला बोम्मई सरकार का फैसला अगली सुनवाई तक लंबित रहेगा, तभी हम तारीख देंगे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरथना की बेंच ने कर्नाटक सरकार पर बरसते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कही. बता दें कि कर्नाटक के मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में मिल रहा आरक्षण खत्म करने के मामले में सॉलिसिटर जनरल ने एक और तारीख देने की गुहार लगाई थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख हो गये. बेंच ने कहा कि हम तारीख तो दे देंगे, लेकिन पहले आप लिखित में दीजिए कि आरक्षण को खत्म करने वाला बोम्मई सरकार का फैसला अगली सुनवाई तक लंबित रहेगा. जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि आदेश पहले ही रोक दिया गया है. लेकिन जज नहीं माने और कहा कि आप लिखित आश्वासन दो.(नीचे भी पढे)
हम उसे कोर्ट के रिकार्ड में डालेंगे. इस पर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के कहे अनुसार लिखित में दिया तो उन्हें अगली दी गयी.जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरथना की बेंच बोम्मई सरकार द्वारा ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को मिल रहे चार फीसदी आरक्षण को खत्म करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. इससे पूर्व हुई सुनवाई में तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि सरकार के नये आदेश के अनुसार कर्नाटक में कोई भी दाखिला और नियुक्ति नहीं होगी. मामले की सुनवाई आज फिर की जानी थी, लेकिन तुषार मेहता ने संवैधानिक बेंच के सामने पेश होने की बात कह कर नयी तारीख मांगी.
