नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट का एससी- एसटी एक्ट को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है. यह मिल का पत्थर साबित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एससी- एसटी एक्ट की धारा 3(1) के संदर्भ में कहा कि सिर्फ गलत शब्दों के इस्तेमाल से अपराध नहीं बनता, जब तक अपमान का उद्देश्य जातिगत न हो. सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंघ में कहा कि केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना अपने आप में एससी- एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक यह साबित न हो पाये कि ऐसा जाति के आधार पर अपमान करने के इरादे से किया गया हो. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने एक अपील की सुनवाई के क्रम में यह अहम टिप्पणी की. (नीचे भी पढे)
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एससी- एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई तभी की जा सकती है,जब पीड़ित व्यक्ति का संबंध एससी- एसटी समुदाय से हो और आरोपी का उद्देश्य उसे जाति के कारण अपमानित करना या धमकाना रहा हो. पीठ के अनुसार इस कानून के तहत अपराध साबित करने के लिए यह तथ्य पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता एससी/एसटी वर्ग से है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड खंगालने पर जानकारी सामने आयी कि केशव महती के विरुद्ध दर्ज एफआईआर और चार्जशीट में स्पष्ट आरोप नहीं था कि कथित अपमान जाति के आधार पर जानबूझकर किया गया हो. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कई बार लोग आपसी झगड़े या विवाद में अपशब्द बोलते हैं, लेकिन हर ऐसा मामला जातिगत अत्याचार की श्रेणी में नहीं आता.











