रामगोपाल जेना/चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में मंगलवार को जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में मासिक वेतन विपत्रों की निकासी एवं उससे पूर्व बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी डडीडीओ को जेटीसी कोड एवं कोषागार अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. (नीचे भी पढ़ें)
उपायुक्त ने निर्देशित किया कि पिछले 10 वर्षों में कार्यालय में कार्यरत रहे सभी कर्मियों, चाहे वे मृत, सेवानिवृत्त, निलंबित या स्थानांतरित हो चुके हों, की विस्तृत सूची तैयार की जाए. इसके साथ ही ऐसे कर्मियों की भी जांच करने को कहा गया जो किसी अन्य कार्यालय में कार्यरत होने के बावजूद मूल कार्यालय से वेतन प्राप्त कर रहे हैं. बैठक में मैसेंजर बुक के विधिवत संधारण पर भी जोर दिया गया. उपायुक्त ने सभी व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों से संबंधित एसीपी, एमएसीपी तथा सर्विस बुक को नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए. (नीचे भी पढ़ें)
इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए प्रयुक्त बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य बताया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत खाते में राशि प्राप्त नहीं करेगा और सभी भुगतान पेआइडी/ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे. उन्होंने वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी सत्यापन की अनिवार्यता पर भी विशेष बल दिया. बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया.
