जमशेदपुर : जमशेदपुर के गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के संगठन, एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर एन एडेड एजुकेशनल इंस्टीच्यूशंस (एजेयूपीईआइ) ने आरटीई के तहत बीपीएल बच्चों के नामांकन एवं उनकी ट्यूशन फीस को लेकर राज्य शिक्षा विभाग के रवैये को लेकर कई सवाल खड़े किये हैं. एसोसिएशन अब राज्य शिक्षा विभाग द्वारा शहर के बीपीएल बच्चों को आरटीई के तहत शिक्षा देनेवाले गैस सहायता प्राप्त स्कूलों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति बंद कर दिये जाने के मामले को कोर्ट तक ले जाने का विचार कर रहा है. (नीचे भी पढ़ें)
एजेयूपीईआइ के अध्यक्ष नकुल कमानी, उपाध्यक्ष ज्ञान तनेजा, सचिव डॉ श्रीकांत नायकर, कोषाध्यक्ष आरके झुनझुनवाला, बी चंद्रशेखर, टीना बोधनवाला, राजीव तलवार, दिवाकर सिंह, केपीजी नायर एवं शरद चंद्रन नायर ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त जानकारी दी. श्री कमानी ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें एक पत्र (संख्या 2698/17.11.25) मिला है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर के टाटा लीज क्षेत्र में स्थित स्कूलों के बीपीएल बच्चों के लिए निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति बंद किये जाने की जानकारी दी गई है. शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि संबंधित स्कूल टाटा स्टील से लीज पर प्राप्त सरकारी भूमि पर स्थित हैं, इसलिए उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की श्रेणी में रखा गया है और इसी के आधार पर व् आगे किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं हैं.
एजेयूपीईआइ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे इस निर्णय की समीक्षा की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 27 अगस्त, 2009 से लागू आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने उक्त अधिनियम को 11 मई, 2011 को अधिसूचित कर लागू किया जिसके तहत स्पष्ट किया कि 3.5 से 4 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को भी प्रवेश स्तर पर विचार में लिया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से वर्ष 2011 में जारी पत्र के अनुसार बीपीएल बच्चों की फीस का भुगतान शुरू किया, जो प्रति छात्र 425 रुपये प्रति माह (5100 रुपये वार्षिक) तय किया गया. उन्होंने कहा कि आरटीई के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विद्यालय द्वारा किये गए वास्तविक व्यय (जो करीब 3000 रुपये प्रतिमाह है) या विद्यालय द्वारा सामान्य छात्र से ली गई वास्तविक फीस, इनमें से जो कम हो, उतनी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी. इस प्रकार 425 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति राशि विद्यालय द्वारा प्रति छात्र खर्च की जा रही करीब 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि की तुलना में नगण्य है, इसके बावजूद जमशेदपुर के निजी विद्यालयों ने वर्ष 2020 में उक्त राशि को आपत्ति के साथ स्वीकार करने पर सहमति दी थी. (नीचे भी पढ़ें)
हालांकि, एक अहम नीतिगत बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2020 से बीपीएल छात्रों की फीस का भुगतान बंद कर दिया. इस संबंध में राज्य शिक्षा परियोजना परिषद् (जेईपीसी) के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया द्वारा जारी पत्र में जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) को निर्देश दिया गया कि जिन स्कूलों को झारखंड सरकार से भूमि या किसी भी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें बीपीएल छात्रों की ट्यूशन फीस के मद में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय के कारण जमशेदपुर के कई निजी विद्यालय गंभीर वित्तीय संकट से जूझने लगे हैं और इसका सीधा असर वंचित वर्ग के छात्रों की शिक्षा पर पड़ने की आशंका है. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर ही एकमात्र ऐसा शहर है, जहां यह समस्या सामने आई है. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से शिक्षा विभाग को कई पत्र लिख कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विद्यालय को झारखंड सरकार से न तो भूमि प्राप्त हुई है और न ही किसी प्रकार की सहायता. कुछ विद्यालय टाटा स्टील से वार्षिक किराये पर ली गई भूमि पर संचालित हो रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन को अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. इन हालात में एसोसिएशन अब इस विषय में या तो बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेने अथवा इस मामले को कोर्ट में ले जाकर मामले का समाधान प्राप्त करने का विचार कर रहा है. (नीचे भी पढ़ें)
उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने विभाग को पत्र लिख कर यह जानकारी भी मांगी थी कि सरकारी विद्यालयों में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, क्योंकि आरटीई अधिनियम के अनुसार जब सरकारी विद्यालयों की सभी सीटें भर जाती हैं, तब शेष छात्रों को निजी विद्यालयों में नामांकित किया जा सकता है. इस विषय पर भी सरकार की ओर से अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है.
