जमशेदपुर : जनता दल (यूनाइटेड) के जमशेदपुर के बर्मामाइंस मंडल अध्यक्ष बबलू कुमार सिंह के नेतृत्व में, जदयू जिला उपाध्यक्ष दुर्गा राव एवं अर्जुन मुखी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर बीपीएम मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान का मामला उठाया. ज्ञापन में बताया गया कि विद्यालय के शिक्षकों का अप्रैल, मई एवं जून 2026 का वेतन सरकार द्वारा जारी कर विद्यालय के सचिव के खाते में भेज दिया गया है, लेकिन तीन माह बीत जाने के बावजूद शिक्षकों को उनका वेतन प्राप्त नहीं हो सका है. यह एक एडेड विद्यालय है, जहां सरकार द्वारा वेतन की राशि विद्यालय के सचिव के खाते में भेजी जाती है और वहां से शिक्षकों के खातों में स्थानांतरित की जाती है. (नीचे भी पढ़ें)
जदयू नेताओं ने कहा कि 24 अप्रैल को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विद्यालय की पुरानी प्रबंधन समिति को भंग कर दिया गया था तथा वर्तमान में विद्यालय का संचालन शिक्षा विभाग के अधीन है. क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष एवं सचिव बनाया गया है। इसके बावजूद शिक्षकों का वेतन समिति के खाते में पड़ा हुआ है और भुगतान नहीं किया जा रहा है. जब संबंधित अधिकारियों से भुगतान में देरी का कारण पूछा गया तो बताया गया कि बैंक द्वारा पुराने समिति खाते को फ्रीज कर दिया गया है. जदयू नेताओं ने इस तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब समिति पहले ही भंग हो चुकी थी, तो उसके बाद खाते को फ्रीज करने की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? साथ ही, शिक्षा विभाग ने समय रहते बैंक में अधिकृत हस्ताक्षर (सिग्नेचर) अपडेट क्यों नहीं कराया? जदयू का आरोप है कि यदि शिक्षा विभाग बैंक को आवश्यक निर्देश दे तो शिक्षकों का वेतन भुगतान तत्काल संभव है, लेकिन क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रहे हैं. परिणामस्वरूप विद्यालय के शिक्षक अपने वेतन के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. (नीचे भी पढ़ें)
जदयू नेताओं ने यह भी कहा कि पूर्व में न्यायालय में मामला लंबित रहने के बावजूद जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बैंक को आवश्यक पत्र जारी किए जाने के बाद शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ था. किंतु इस बार शिक्षा विभाग मामले को टालने का प्रयास कर रहा है, जिससे शिक्षकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तथा विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है. जदयू प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त महोदय से मांग की कि मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर बीपीएम मध्य विद्यालय के सभी शिक्षकों का अप्रैल, मई एवं जून का लंबित वेतन शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए, ताकि शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिल सके और विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे.
