जमशेदपुर : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन आदि मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. राज्य गठन के बाद संभवत पहली बार अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन आदि के लिए मई महीने में राशि आवंटित की गई है. जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने शनिवार को 56 करोड़ 50 लाख रुपए राशि आवंटित कर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020 -21 का वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि मानक मंडल के आधार पर स्वीकृत पद पर नियुक्त एवं सेवा अनुमोदित शिक्षकों के लिए ही विद्यालयों का अनुदान विमुक्त करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के वेतन आदि की राशि की निकासी कर विद्यालय के खाते में उपलब्ध करा दिया जाए जिससे प्रत्येक माह की पांचवीं तारीख तक शिक्षकों के खाते में वेतन आदि की राशि हस्तांतरित हो जाए. प्राप्त जानकारी के अनुसार रांची जिला को दस करोड़, खूंटी जिला को तीन करोड़ साठ लाख, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को नौ करोड़ बीस लाख तथा चाईबासा जिला को तीन करोड़ पच्चीस लाख रुपए का आवंटन दिया गया है. झारखंड राज्य अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव रमेश कुमार, उपाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार, जिला के पूर्व सचिव प्रभात कुमार सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मानव संसाधन मंत्री जगन्नाथ महतो, मानव संसाधन विभाग के सचिव एवं निदेशक के प्रति आभार जताया है. इन शिक्षक नेताओं के अनुसार ऐसा झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार हुआ है और ऐसे में इस कोरोना महामारी में शिक्षकों को अपनी आर्थिक दुश्वारियां को सही तरीके से निपटने में मदद मिलेगी और शिक्षा के व्यापक हित में और अच्छी तरह योगदान देंगे.
