रांची/जमशेदपुर : झारखंड सरकार ने तय किया है कि नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी. झारखंड सरकार ने इसको लेकर अपने विधि विभाग को सूचित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका एनजीटी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करें. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा भवन और झारखंड हाईकोर्ट को बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के ही बना दिया गया था. इसके तहत 130 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एनजीटी ने हाईकोर्ट पर 81 करोड़ रुपये और विधानसभा भवन के लिए 49 करोड़ का मुआवजा तय किया गया है.
किसानों का कर्ज माफ होगा
दो दिवसीय दौरे पर बेरमो गये वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि राज्य के किसानों का दो लाख तक का कृषि कर्ज माफ किया जाएगा. किसी का 25 हजार है तो किसी का 60 हजार रुपये है, ऐसे में हिसाब बैठाया जा रहा है. किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी जाएगी. इसके लिए हमारे पास पैसे का जुगाड़
हो गया है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि भाजपा की सरकार के कारण राज्य का खजाना खाली हो गया था अब स्थिति में सुधार हो रहा है. राज्य में विधायक फंड में रोक थी. अब धीरे-धीरे कर यह आरंभ हो रहा है. फंड का 25 फीसदी यानी सवा करोड़ से विकास कार्य शुरू हो रहे हैं. दिसंबर तक इसे 75 फीसदी तक ले जाना है तथा इसके बाद पूरे 100 फीसदी किया जाएगा.
100 यूनिट तक बिजली मुफ्त
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी को 100 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए भी काम चल रहा है. सरकार जो-जो कह रही है, उसे हर हाल में पूरा करेगी. डॉ उरांव ने कहा कि सरकार राज्य की जनता के प्रति काफी सजग है. 15 लाख परिवारों के बीच अनाज बांटने की योजना बना ली गयी है. अनाज से कोई भी परिवार वंचित नहीं रहेगा, सरकार सभी को देख रही है.
