रांची: झारखंड सरकार (jharkhand govt.) राज्य के सभी सातों विश्वविद्यालय(university) की स्वायतता को समाप्त करने की फिराक में जुट गई है. इसके तहत पिछली रघुवर सरकार ने कुलपति को मौखिक आदेश दिया था जिसमें विवि के कुलपति को क्लास फोर्थ(fourth) व थर्ड (third) पदों पर नियुक्ति(appointment) का अधिकार दिया गया था. लेकिन अब हेमंत सरकार ने इस नियम को पलटते हुए कहा कि सरकार इन पदों पर झारखंड लोक सेवा आयोग(jpsc) से अब इसकी नियुक्ति करेगी. इसकी सूचना सभी सातों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र के माध्यम से दे दी गयी है. झारखंड सरकार अब विकास कार्यों मे तेजी लाने के दिशा में पहल करना प्रारंभ कर दी है.
राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षेकतर कमिर्यों की कमी है, जिसके कारण कालेजों के साथ साथ विश्वविद्यालय का काम प्रभावित होता है. सभी कालेजों व विवि में कर्मचारियो का घोर अभाव है. ज्यादातर कालेजों में एक ही कर्मचारी पर ज्यादा बोझ पड़ता है. सरकार का कहना है कि जेपीएससी के तहत नियुक्ति होने से आम लोगों को फायदा होगा. इसके लिए सरकार बहाली निकालेगी और परीक्षा के आधार पर उनका चयन होगा. इससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा. सभी कुलपतियो से विवि के अंदर रिक्तियां की सूची मांगी गई है.
