नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के स्टील उद्योग को सस्ते विदेशी आयात से बचाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए कतिपय विशेष स्टील प्रॉडक्ट्स पर तीन साल के लिए ‘सेफगार्ड ड्यूटी’ लगा दी है. यह शुल्क पहले साल 12% रहेगा, जिसे अगले दो वर्षों में घटाकर क्रमशः 11.5% और 11% कर दिया जाएगा. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (डीजीटीआर) की सलाह पर यह फैसला लिया गया है. इससे पूर्व विगत अप्रैल 2025 में सरकार ने इन स्टील उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12% का अंतरिम सुरक्षा शुल्क लगाया था. (नीचे भी पढ़ें)
डीजीटीआर ने पिछले साल दिसंबर में ‘नॉन-एलॉय और अलॉय स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स’ के आयात में अचानक हुई भारी वृद्धि की जांच शुरू की थी. बताते चलें कि इन स्टील उत्पादों का कई उद्योगों में प्रयोग होता है. इनमें फैब्रिकेशन, पाइप निर्माण, निर्माण, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, साइकिल और इलेक्ट्रिकल पैनल शामिल हैं. यह जांच इंडियन स्टील एसोसिएशन की शिकायत पर हुई थी. इस एसोसिएशन में आर्सेलर मित्तल, निप्पन स्टील इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. (नीचे भी पढ़ें)
जांच के दौरान पता चला कि इन स्टील उत्पादों का आयात 2021-22 में 22.93 लाख टन था, जो जांच अवधि (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 और उससे पहले के तीन वित्तीय वर्षों, 2021-24) में बढ़कर 66.12 लाख टन हो गया. यह बढ़ोतरी चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से होने की पुष्टि हुई. डीजीटीआर की जांच में पाया गया कि इस शुल्क का मुख्य उद्देश्य भारतीय घरेलू उद्योग को आयात में हुई इस अचानक बढ़ोतरी से बचाना है. (नीचे भी पढ़ें)
हालांकि, जहां कुछ बड़ी स्टील कंपनियां इस शुल्क के पक्ष में थीं, वहीं दूसरी ओर इस शुल्क का इस्तेमाल करने वाले उद्योग इसके सख्त खिलाफ हैं. उनका कहना है कि इस शुल्क से कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाएंगी. इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिसके कारण वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई सेफगार्ड ड्यूटी 21 अप्रैल, 2025 से 20 अप्रैल, 2026 तक 12% रहेगी. इसके बाद 21 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2027 तक यह दर 11.5% हो जाएगी और फिर 21 अप्रैल, 2027 से 20 अप्रैल, 2028 तक यह दर घटकर 11% रह जाएगी. यह फैसला वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार लिया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
डीजीटीआर की जांच में यह भी पाया गया कि इन स्टील उत्पादों का आयात अचानक बहुत बढ़ गया था. ये उत्पाद कई तरह के उद्योगों के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए सरकार ने घरेलू निर्माताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है. हालांकि, यह शुल्क उन उद्योगों के लिए चिंता का विषय है जो इन स्टील उत्पादों का इस्तेमाल कर अपने सामान बनाते हैं. उन्हें डर है कि इससे उनके उत्पाद महंगे हो जाएंगे और वे दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ जाएंगे. यह एक तरह से घरेलू उद्योग को बचाने और दूसरे उद्योगों की लागत बढ़ाने के बीच का संतुलन बनाने का प्रयास है.
