जमशेदपुर : टाटा स्टील की अधीकृत यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन का सोमवार को हंगामेदार कमेटी मीटिंग हुई. यह कमेटी मीटिंग ऐतिहासिक रहा. सुबह 9.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक चली इस 9 घंटे के ऐतिहासिक मीटिंग में सभी को मुद्दा उठाने की इजाजत दी गयी. इस दौरान कमेटी मेंबरों में तू तू मै मैं भी हुई. सबसे पहला सवाल पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट अरविंद पांडेय ने उठाया और सत्ता पक्ष को घेरा. करीब 49 कमेटी मेंबरों ने यह सवाल उठाया. इस दौरान कर्मचारियों ने वेज रिवीजन के साथ ही नया डीए पर प्वाइंट वैल्यू का समझौता तत्काल करने की मांग की. यहां यह मांग की गयी कि नए वेज के कर्मचारियों का डीए पर प्वाइंट तीन रुपए से ज्यादा बढ़ना चाहिए. 2 रुपये से 3 रुपये होने में कुल 12 वर्ष लगे थे, लेकिन 3 रुपये से आगे बढ़ने में अब तक 15 साल हो चुके हैं. उस हिसाब से डीए पर प्वाइंट में बढ़ोतरी होनी चाहिए. कैंटीन में होने वाली भीड़ और स्थायी कर्मचारियों को हो रही दिक्कत का लगभग सारे कमेटी मेंबरों ने उठाया. कमेटी मेंबरों ने मांग की कि वेज रिवीजन में विलंब होने के चलते कर्मचारियों को अलाउंस का नुकसान हो रहा है जिसका एरियर नहीं मिलता है क्योंकि यह विलंब प्रबंधन के चलते हो रहा है इसलिए अलाउंस में भी एरियर दिलवाने की व्यवस्था की जाए. महिलाओं के नाम पर होने वाली बहालियों को लेकर भी सवाल उठाया गया और उनकी सुरक्षा और तमाम इंतजाम दुरुस्त करने की मांग की गयी. (नीचे भी पढ़े)

सितंबर 2023 में ग्रेड स्ट्रक्चर को लेकर जो समझौता हुआ था उसके कॉपी ना मिलने की नाराजगी पूर्व डिप्टी प्रेसीडेंट अरविंद पांडेय द्वारा दिखाई गई और समझौते की प्रति की मांग की. इसीबीएस की जटिलताओं के चलते कर्मचारियों की प्रोन्नति रुकने के मामले को जोर-शोर से उठाया गया. ट्यूब्स के कमेटी मेंबर सरोज कुमार सिंह द्वारा ट्यूब डिवीजन में मैनपावर की कटौती को लेकर अपने बातों को रखा गया. टीएमएच के कमेटी मेंबर राकेश कुमार सिंह द्वारा साल भर के ऑडिटेड अकाउंट में यूनियन द्वारा किए जा रहे स्पोर्ट्स खर्च को लेकर प्रश्न उठाया गया जिसे अपने भाषण में स्पोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन संजय कुमार सिंह द्वारा उस पर सफाई दी गई. इस बैठक के अंत में बारी-बारी से सभी पदाधिकारी कोषाध्यक्ष अमोद कुमार दुबे, उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, सहायक सचिव श्याम बाबू, उपाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी , सहायक सचिव अजय चौधरी, डिप्टी प्रेसीडेंट शैलेश कुमार सिंह, महामंत्री सतीश कुमार सिंह द्वारा भी अपनी बातें रखीं गई. अंत में इस कमेटी मीटिंग पर उठे सभी मुद्दों पर अपना विचार देते हुए अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नु ने कहा कि सभी प्वाइंट नोट कर ली गई हैं और उसे पर प्रबंधन से बात करके अगली कमिटी मीटिंग में सारी जानकारी विधिवत तरीके से दी जाएगी. (नीचे देखे मुद्दे )
नितेश राज ने कहा – कोषाध्यक्ष का सुविधा बढ़े, डिप्टी प्रेसिडेंट का भले सुविधा काटा जाये : टाटा वर्कर्स यूनियन के सहायक सचिव नितेश राज ने कोषाध्यक्ष की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का मुद्दा उठाया. नितेश राज यूनियन पदाधिकारियों के संवैधानिक पावर का हवाला देते हुए कहा कि डिप्टी प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर कोषाध्यक्ष को है इसलिए डिप्टी प्रेसिडेंट की सुविधाओं का आकलन कर कोषाध्यक्ष को सुविधा मिलनी चाहिए. भले डिप्टी प्रेसिडेंट की सुविधाएं काट दी जाये.
पदाधिकारियों की चमड़ी मोटी हो गयी है, बापूजी के तीन बंदर बन गये है टॉप थ्री : पावर हाउस पांच के कमेटी मेंबर सपन कुमार ने इंतहा हो गई इंतजार की, अध्यक्षजी आई न खबर आपके ग्रेड रिवीजन एग्रीमेंट की.. जैसे ही गुनगुनाया, पूरा माइकल जॉन प्रेक्षागृह ठहाकों से गूंज उठा. एलडी वन के कमेटी मेंबर अमरनाथ ठाकुर ने कहा, अध्यक्षजी आप लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि अब आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. कर्मचारियों की बातों को अनदेखा किया जा रहा है. कोक प्लांट के सर्वेंद्र झा ने अपना मुद्दा उठाते हुए कहा कि यूनियन के टॉप थ्री नेता बापूजी के तीन बंदर की तरह हो गये हैं. इसका सीआरएम के कमेटी मेंबर गुलाब यादव ने विरोध किया और माफी मांगने की मांग कर दी. इस दौरान हंगामा भी हुआ. (नीचे पढ़े महत्वपूर्ण मुद्दे किन कमेटी मेंबरों ने उठाया)
(नीचे पढ़े महत्वपूर्ण मुद्दे किन कमेटी मेंबरों ने उठाया)
अरविंद पांडेय, पूर्व डिप्टी प्रेसिडेंट, टाटा वर्कर्स यूनियन – अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि आप निर्विरोध अध्यक्ष है और आपका कार्यकाल में सबसे ज्यादा कमेटी मेंबरों पर कार्रवाई हो रही है. इसको बंद कराया जाये. महिला कर्मचारियों को 11 घंटा ड्यूटी कराया जार हा है और यूनियन क्यों चुप है. महिला कर्मचारियों का ड्यूटी रात 10 बजे खत्म होता है और कैब रात 10.45 बजे पहुंचती है. ग्रेड जल्द कराया जाये, एलाउंस में लॉस हो रहा है, संविधान संशोधन से ज्यादा जरूरी ग्रेड रिवीजन है. ट्यूब डिवीजन में इएसएस के लिए कर्मचारियों को दबाव दिया जा रहा है और यूनियन चुप है. (नीचे भी पढ़े)
सरोज सिंह, ट्यूब डिवीजन – ट्यूब डिवीजन में मैनपावर की कटौती हो रही है. 2014 में 198 कर्मचारियों का ट्रांस्फर मेन वकर्स केपुल में हुआ था, लेकिन उस समय चर्चा की गयी थी. लेकिन अभी सारे लोग चुपचाप बैठे हुए और वहां ट्यूब डिवीजन में कार्रवाई हो रही है. आज यह न्यूनतम परंपरा को भी यूनियन के नेताओं ने खत्म कर दी है. उन्होंने सीधे सवाल उठाया कि यूनियन कमेटी मेंबरों को अपने संरक्षण के लिए चुना, तो फिर हमारे ही प्रतिनिधियों को फैसला से बाहर रखने का अधिकार किसने दिया. किसके कहने पर रिऑर्गएनाइजेशन प्रस्ताव बिना चर्चा वापस कर दिया गया और अब नतीजा है कि कर्मचारियों पर ट्रांसफर का भय दिखाकर वीआरएसका दबाव बनाया जा रहा है. चार्जशीट देकर या ट्रांसफर का लिस्ट दिखाकर प्रताडना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है. (नीचे भी पढ़े)
राजेश कुमार सिंह, कोक प्लांट – इस बार डीए प्रति प्वाइंट बढ़ोतरी ज़रूरी है. यदि सुधार नहीं हुआ तो कर्मचारियों में भारी असंतोष होगा. डीए कैसे बढ़ेगा यह सवाल उठाना गलत है. जहां प्रति प्वाइंट डीए होता है, वहां 3 साल में वेतन संशोधन होता है. हमारा 7 वर्षों का क्यों है, 8 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं हम सभी. शिक्षा भत्ता में तुरंत बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि देरी से हर महीने कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है. वेतन संशोधन (वेज रिवीजन समझौता) की हर प्रगति सदन को बताई जाए और समझौते से पहले सदन का विश्वास लिया जाए. एनएस 06 ब्लॉक 2 के साथियों को 10 साल से रुके हुए है. इस मुद्दे को इस बार के ग्रेड और वेतन संशोधन में शामिल किया जाए. कमेटी मेंबरों पर की जा रही कार्रवाई से यूनियन की छवि प्रभावित हो रही है. एक साथी का बाहर होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. संविधान संशोधन की प्रति अनुमोदन से पहले सदन को उपलब्ध कराई जाए. (नीचे भी पढ़े)
एलडी 3 टीएससीआर, मृत्युंजय कुमार मिश्र – इसीबीएस की परीक्षा में फेल होने पर कुछ विषयो में वास्तविक कक्षा करना है जो कि संख्या नही होने के कारण जल्दी नही होता है. वैसे कर्मचारियो को स्व अध्ययन के आधार पर पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाना चाहिए. महिला कर्मचारियो के शिफ्ट ड्यूटी से सम्बंधित समस्याओ पर ध्यान दिया जाये. वेतन पुनरीक्षण की नियमित बैठक कर दिसंबर जनवरी तक सम्पन्न किया जाये तथा एलाउंसेज का एरियर दिया जाये. कैंटीन की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाये. (नीचे भी पढ़े)
संतोष पांडेय, सिंटर प्लांट – वेज रिवीजन में एमजीबी 3% प्रति वर्ष हो, डीए का स्पैन 20 से बढाकर 25 स्पैन किया जाए, एनएस डीए प्वाइंट वैल्यू को 5 रुपये किया जाये, नये ज्वाइनिंग पर एनएस का डीए ज़ीरो न कर वर्तमान डीए दिया जाए. एनएस का फिक्स डीए 800 से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाये. ट्रेड अप्रेंटिस 2023 बैच को टाटा स्टील में समायोजित किया जाये. खतरनाक काम करने के एलाउंस को लाया जाये. उच्च शिक्षा का ब्याज रहित लोन दिया जाये. पेट्रोल एलाउंस बढ़ाया जाये. कैंटीन की सुविधा को दुरुस्त किया जाये. संविधान संशोधन से पहले संविधान का कॉपी हर कमेटी मेंबरों को दिया जाये. (नीचे भी पढ़े)
बिजेंद्र कुमार शाह, इंजीनियरिंग सर्विसेज – लंबित वेज रिवीजन को लेकर कहा कि हम लोग एनएस ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वेज रिवीजन, परिवार का खर्च का बोझ बहुत बढ़ गया है और ऐसा वेज रिवीजन होना चाहिए कि आने वाले अगले वेज रिवीजन तक हम लोग सम्मानजनक अपना परिवार चला पाए. इंफ्लेशन (महंगाई) को देखते हुए हमारा ग्रोथ उसी प्रकार होना चाहिए. अगर आवश्यकता पड़े तो हमने एक ग्रोथ का एक्सल शीट बनाया है. उसको बताने के लिए तैयार है कि ग्रोथ का ट्रेंड कैसे होना चाहिए. साथ ही डिपार्टमेंट के लिए हाइट एलाउंस के लिए भी कहा कि इस वेज रिवीजन में हाइट एलाउंस को समाहित करना चाहिए. (नीचे भी पढ़े)
सर्वेंद्र झा, कोक प्लांट – संविधान संशोधन से पहले ग्रेड रिवीजन जरूरी था जिसपर यूनियन ने ध्यान नही दिया, फिर भी आप लोग काम से कम 170 सीट कीजिये क्योंकि 8275 को 50 से भाग देने देने से 165.5 होता है, किसी भी विकट परिस्थिति में 170 से कम सीट नही होना चाहिए. एजुकेशन एलाउंस को बढ़ाकर 3000रुपये से ज्यादा करने की मांग की. क्वार्टर रेंट को अलाउंस से अलग करने की मांग रखी. आवंटित यूनियन पदाधिकारी, जो यूनियन के तरफ से चयनित हुए है, वो डिपार्टमेंट में नही आते है, उनको डिपार्टमेंट में आकर कमेटी मेंबर और कर्मचारियों के प्रॉब्लम और स्थिति को जानने को बोला. यूनियन कमेटी मेंबर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की भूमिका निभा रहे है फिर भी उनको चार्जशीट मिल ल रहा है जो गलत है, वो बंद होना चाहिये. इंप्लाइज मास मीटिंग बुलाने की मांग की ताकि कर्मचारियों की अपनी बात सीधे तौर पर यूनियन प्रतिनिधित्व से कर सके. महिला कर्मचारियों के शिफ्ट ड्यूटी के लिए सुविधा में सुधार होने चाहिए. (नीचे भी पढ़े)
डी भानुजी, आइ ब्लास्ट फर्नेस – ग्रेड रिवीजन मे यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि एनएस ग्रेड का जो वार्षिक इन्क्रीमेंट, वर्तमान में बेसिक प्लस डीए का 1.2% के लगभग हैँ. इसे बढ़ाकर वर्तमान बेसिक प्लास डीए का 3% किया जाना चाहिये, तभी हमारी सैलरी का वास्तविक ग्रोथ होगा. ग्रेड रिवीजन की अवधि 7 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. एनएस सीरीज के डीए को पर प्वाइंट 6 रुपये किया जाए, जो पिछले दो ग्रेड रिवीजन से नहीं बढ़ाया गया हैँ. एमजीबी 50 फीसदी होना चाहिए. बच्चों के एलाउंस को 600 से बढ़ाकर 1500 किया जाना चाहिए. (नीचे भी पढ़े)
बिमल कुमार, फ्लैट प्रोडक्ट प्लानिंग – ग्रेड रिवीजन में पारदर्शिता बरती जाये. एनजेसीएस से अलग होने के बाद भी ग्रेड रिवीजन में हो रही देरी पर आपत्ति दर्ज की गई. यह मांग रखी गई कि नया ग्रेड नियत तिथि से लागू किया जाए तथा किसी भी ऐसे बदलाव से बचा जाए जिससे कर्मचारियों को नुकसान पहुंचे. पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह आग्रह किया गया कि समझौता फाइनल होते ही उसकी प्रति कार्यकारिणी सदस्यों को अवश्य उपलब्ध कराई जाए. कर्मचारियों के कैंटीन उपभोग में आई गिरावट पर चिंता जताई गई. इसके प्रभाव की विस्तृत रिपोर्ट लेने और कैंटीन नीति के समग्र पुनरीक्षण की मांग की गई. जिन मेडिकल मदों का भुगतान कर्मचारियों को स्वयं करना पड़ता है, उन्हें सुविधा के लिए वेतन से सीधे कटौती द्वारा समायोजित करने की व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया गया. बैठक में रखे गए बिंदुओं पर की जा रही कार्यवाही की स्पष्ट, बिंदुवार जानकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने तथा इसे यूनियन की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित करने की मांग रखी.











