जमशेदपुर : जमशेदपुर के डीसी ऑफिस (समाहरणालय सभागार) में बुधवार को जमशेदपुर के उपायुक्त सह अध्यक्ष डीएलसीसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट कमेटी) सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला बैंक समन्वयकों के साथ एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि के अंतर्गत फुटपाथी दुकानदारों के बीच 10 हजार रुपये का लोन देने में बैंकों की असंतोषजनक प्रगति थी. साथ ही साथ पीएणइजीपी और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रगति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में बैंको के उदासीन रवैये पर अप्रसन्नता जाहिर की. आवेदनों को लंबित रखने वाले कुल 16 बैंको से स्पष्टीकरण मांगा गया. एक सख्त हिदायत दी गई कि लंबित आवेदनों का निष्पादन दिनांक 26 अक्तूबर से पहले करना सुनिश्चित करें अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरूद्ध आपदा अधिनियम के तहत सरकारी निर्देश की अवहेलना किए जाने के मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. बैठक की सूचना के बावजूद तीन बैंकों के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर आइसीआइसीआइ, फेडरल बैंक और एसडीसीसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के आदेश दिया गया. बैठक में निदेशक डीआरडीए सौरव कुमार सिन्हा, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार, एलडीएम दिवाकर सिन्हा और 17 बैंकों जिनमें मुख्य रूप से स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, कैनारा बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी, इंडियन बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए.
