जमशेदपुर : जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग-सह- जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक की गई. बैठक में विधायक जुगसलाई मंगल कालिंदी, विधायक बहरागोड़ा समीर महंती एवं अन्य सभी विधायकगण के प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार, 20 सूत्री के सदस्य, उपायुक्त विजया जाधव समेत जिले के तमाम विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे. उपायुक्त द्वारा पिछली बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराया गया. सभी विभागों द्वारा बैठक में प्रस्तुत अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर मंत्री द्वारा जिले में क्रियान्वित सरकार के कल्याणकारी योजनाओं में प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई. मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आपूर्ति, खनन, विद्युत, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता समेत अन्य विभागों के पदाधिकारियों से संचालित योजनाओं की जानकारी लिया गया. पेयजल विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि गर्मी में लोगों को पेयजल समस्या नहीं हो इसके लिए युद्धस्तर पर खराब पड़े जलमिनार एवं चापाकल की मरम्मती करायें. जिले में पेयजल स्रोत की मरम्मती के लिए एक्टिव गैंग की उन्होने जानकारी ली, शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को लेकर बताया गया कि जहां समस्या है वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में अस्पतालों की भौतिक स्थिति व उपलब्ध मानवबल की समीक्षा की गई.(नीचे भी पढे)
चिकित्सकों की कमी पर उन्होने कहा कि जिले के सभी पीएचसी व सीएचसी में रोस्टर बनाकर डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करें. मंत्री को बताया कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले करीब 6000 लोगों का कार्ड रद्द किया गया है. मंत्री ने निदेशित किया कि जांच का दायरा बढ़ायें, राशन नहीं उठाने वालों के साथ साथ लाभुक के मकान की स्थिति, वाहन आदि हो तो इसकी भी जांच कर कार्ड रद्द करें. उन्होने स्पष्ट कहा कि गरीबों के हक पर सक्षम व्यक्ति हकमारी नहीं करें. जिले में आवास निर्माण की गति पर उन्होने संतुष्टि जताई. आधार सीडिंग या अन्य समस्याओं के कारण जिन लाभुकों को पेंशन राशि नहीं मिल पा रही है उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन का निदेश दिया. मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान ससमय हो इसे सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं पेट्रोल सब्सिडी जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार का निदेश दिया गया. बैठक में यूसीआईएल द्वारा जादूगोड़ा क्षेत्र में खराब पेयजल आपूर्ति का भी मामला 20 सूत्री सदस्यों ने उठाया जिस पर पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता को पानी की गुणवत्ता जांचने का निदेश दिया गया. जोजोबेड़ा स्थित सीमेंट प्लांट से दूषित हो रहे पेयजल का मामला भी आया जिसपर जांच का निदेश दिया गया. विद्युत विभाग की समीक्षा में ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर 72 घंटे में बदलने का निर्देश दिया गया. मंत्री ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 यूनिट फ्री बिजली योजना एवं बिजली बिल माफी योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने के निदेश दिए. खनन विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त एवं जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिला अंतर्गत बालू घाटों से बालू उठाव हेतु निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है.(नीचे भी पढे)
शिक्षा विभागीय पदाधिकारी से विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं व भौतिक स्थिति की जानकारी ली. 14वां व 15वां वित्त की योजनाओं जो फंक्शनल नहीं है उसे चालू कराने का निदेश दिया. वन पट्टा वितरण में कम भूखंड देने का मामला बीस सूत्री सदस्यों ने संज्ञान में लाया, मंत्री द्वारा इसका खास ध्यान रखने का निर्देश दिया गया कि लाभुकों को उचित भूखंड मिले जिससे उनके आवासन में दिक्कत नहीं आये. मंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुचे, यही हमारा लक्ष्य है. गांव गरीब, किसान के हित में कई कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं, आवश्यकता है कि लोगों तक सरकार की बात पहुंचे ताकि सभी सुयोग्य लाभुक योजनाओं से आच्छादित हो सकें. बैठक में डीएफओ, अपर उपायुक्त, निदेशक डीआरडीए, निदेशक एनईपी, एसओ जेएनएसी, डीएसओ, डीटीओ, एसओआर, डीसीएलआर, जिला योजना पदाधिकारी, ईओ मानगो नगर निगम, जिला कल्याण पदाधिकारी, डीपीआरओ (पंचायती राज), डीपीआरओ (जनसंपर्क), सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला मत्स्य पदाधिकारी समेत अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
