जमशेदपुर : जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) के उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पाण्डेय, डीएफओ सबा आलम अंसारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर व अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में गत बैठक के बाद अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय स्थापित कर नियमित जांच अभियान चलाएं तथा शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में बताया गया कि 18 मई से 14 जून तक जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध सघन अभियान चलाया गया. इस अवधि में कुल 20 मामलों में कार्रवाई करते हुए 906 टन अवैध खनिज जब्त किए गए. इनमें 812 टन बालू, 74 टन चिप्स तथा 20 टन लौह अयस्क शामिल हैं. अभियान के दौरान 24 वाहनों को जब्त किया गया, 2 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 4.13 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया. समीक्षा के दौरान यह भी बताया गया कि अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में 16 हाइवा, 5 ट्रैक्टर एवं 3 वाहन (407 श्रेणी) जब्त किए गए. (नीचे भी पढ़ें)
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बालू घाटों, खनन प्रभावित क्षेत्रों तथा प्रमुख परिवहन मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाए और ओवरलोडिंग के विरुद्ध भी नियमित कार्रवाई की जाए. बैठक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, आदित्यपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई. जानकारी दी गई कि हाल ही में 2 क्रशर एवं 2 ईंट भट्टों का निरीक्षण किया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. उपायुक्त ने पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए. बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के आलोक में जिले के सभी बालू घाटों से मानसून अवधि के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अवैध बालू उत्खनन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए. बैठक में वन, खनन, परिवहन, पुलिस एवं राजस्व विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं विभिन्न अंचलों के अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.
