नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार ने डीए 58 से बढ़कर 60 फीसदी किया है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी. इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा. इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी किया गया था. पिछला रिविजन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया गया. इससे लगभग 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बदलाव करती है. इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है.(नीचे भी पढ़े)
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला ‘कॉस्ट-ऑफ-लिविंग’ एडजस्टमेंट है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में किया जाता है. इसका मुख्य मकसद बढ़ती कीमतों के बीच कर्मचारियों की वास्तविक आय की सुरक्षा करना है, ताकि उनकी सैलरी महंगाई के साथ तालमेल बिठा सके.यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने अपने ज्ञापन में 3.83 के हायर फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. अगर यह मांग मानी जाती है, तो न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 हो सकती है. संगठन ने सैलरी कैलकुलेशन के लिए परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने का सुझाव भी दिया है. हालांकि आठवें वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जल्द लागू हो सकता है. लेकिन इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है.














