जमशेदपुर : झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत किया है. साथ ही झारखंड सरकार को होने वाले नुकसान को लेकर केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज देने की मांग दोहराई है. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में लिए गए फैसले से झारखंड को करीब 200 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है. इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार को विशेष पहल करनी होगी. (नीचे भी पढ़ें)

उन्होंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी लागू की गई थी. उस वक्त भी तकनीकी खामियां थीं. झारखंड सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध कियेजाने के बाद भी उस पर विचार नहीं किया गया. अब जाकर केंद्र सरकार ने जीएसटी में राहत देने का निर्णय लिया है, मगर इससे होने वाले नुकसान पर फोकस नहीं किया गया है. यहां की भौगोलिक और आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है.














