जमशेदपुर : जमशेदपुर में 22 व 23 मई को साकची स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के सभागार में पहाड़ो और नदियों के संरक्षण को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होने जा रहा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी गौड़ा, अमिति यूनिवर्सिटी के प्रोफेशर डॉ पियुष कांत पांडेय, आइएफएस सिद्धार्थ त्रिपाठी समेत अन्य लोग हिस्सा लेंगे. सरयू राय ने बताया कि इसको लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. इस ड्राफ्ट के आधार पर नया कानून बनाया जायेगा. अब तक सेमिनार में आने को लेकर न्यायाधीश (रि) गोपाल गावड़ा, डॉ. पीयूष कांत पांडेय (वीसी, अमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़), प्रो. अंशुमाली (आईआईटी-आईएसएम, धनबाद), सिद्धार्थ त्रिपाठी (आईएफएस), डॉ. राम बूझ (यूनेस्को के पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक), दीपक परबतियार (ग्लोबल बिहारी), विभूति देबरामा (त्रिपुरा के यूथ फॉर इंटीग्रेशन के अध्यक्ष), संजय सिंह (बुंदेलखंड), जल जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बी. सत्यनारायण (विशाखापत्तनम), संजय उपाध्याय, डॉ. एस.एन. पाठक (पूर्व न्यायमूर्ति), अधिवक्ता एके कश्यप, डॉ. गोपाल शर्मा (जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) ने अपनी सहमति दी है. विधायक सरयू राय और जलपुरुष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होने वाले इस सेमिनार में कई अहम फैसले लिये जायेंगे. (नीचे भी पढ़ें)

इसके अलावा एक कानून का ड्राफ्ट बनाया जायेगा, जिसको भारत सरकार को सौंपा जायेगा. इसके आधार पर भारत सरकार एक कानून नदियों और पहाड़ों को लेकर बना सकती है. विधायक सरयू राय और दिनेश मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि नदियों को बचाने और पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है. अब जरूरत है इसकी. इसको लेकर सरकार पर भी दबाव बनाया जायेगा. इस सम्मेलन की जानकारी कार्यक्रम के संयोजक और कोशी नदी बचाओ आंदोलन से जुड़े दिनेश मिश्र, कार्यक्रम के संरक्षक और विधायक सरयू राय, सेमिनार के व्यवस्थापक मनोज सिंह, अशोक गोयल समेत अन्य लोगों ने संवाददाता सम्मेलन में दी. इस मौके पर दिनेश मिश्र ने कहा कि झारखंड सहित पूरे देश में पर्वत शृंखलाएं और नदियां संकटग्रस्त हैं. इनका अविवेकपूर्ण अतिक्रमण हो रहा है. खनन एवं जल संसाधन उपयोग की विभिन्न परियोजनाएं इनका अस्तित्व समाप्त करने पर तुली हुई हैं. वस्तुस्थिति यह है कि पहाड़ों एवं नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कोई ठोस कानून नहीं है. (नीचे भी पढ़ें)
वन एवं पर्यावरण के विधिक प्रावधानों से पहाड़ और जल संसाधन उपयोग तथा प्रदूषण नियंत्रण के विधिक प्रावधानों से नदियाँ एवं जलस्रोतों का नियंत्रण होता है. पहाड़ों और नदियों की वैधानिक परिभाषा एवं परिभाषित क्षेत्र नहीं होने से इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्य कठिन हो गया है. इसका समाधान हमारे संविधान में है. इस संकट से बचाव का रास्ता दिखाने में संविधान सक्षम है. आवश्यकता है कि पर्वतों और नदियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सशक्त अधिनियम भारत सरकार बनाए और क्रियान्वित करे. इस विषय में व्यापक विचार-विमर्श के लिए 22 और 23 मई को दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई है जिसमें देश भर से इस विषय पर अपनी राय देने के लिए योग्य प्रतिनिधि भाग लेंगे. जलपुरुष राजेंद्र सिंह और विधायक सरयू राय के संरक्षण में संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है. विचार-विमर्श के उपरांत पहाड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तता नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विधेयक के प्रारुप तैयार किये जाएंगे. इन प्रारुपों को भारत सरकार को सौंपा जाएगा ताकि इन्हें संसद द्वारा अधिनियमित कराया जा सके. इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि देश में नदियों और पहाड़ों को लेकर कोई कानून नहीं है.

















