जमशेदपुर : शिक्षक समस्या निवारण दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जमशेदपुर के जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की. इन लोगों ने पांच मुख्य मांगें रखी. इसके तहत इन लोगों ने मांग की कि केस संख्या डब्लूपीएस नंबर 3574/ 2022 राजेंद्र कुमार कर्ण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 31 जनवरी 2023 को परित न्यायादेश में कहा गया है कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता तब तक मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता का भुगतान शिक्षकों को नियमित होता रहेगा परंतु खेदपूर्वक कहना है कि संबंधित शिक्षकों को परिवहन भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि अन्य शहरों जैसे सरायकेला, रांची, बोकारो और धनबाद में भुगतान किया जा रहा है. (नीचे भी पढ़ें)
वित्त विभागीय संकल्प संख्या 551 तिथि 1 मार्च 2007 मे स्पष्ट उल्लेख है कि महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश के लिए छुट्टी वेतन, छुट्टी पर जाने से पहले मिले जो अंतिम वेतन के बराबर होगा अर्थात अवकाश अवधि में वेतन स्थगित नहीं किया जाना है. उक्त पत्र के अनुपालनार्थ जिला शिक्षा अधीक्षक स्तर पर अपने जिले में भी पत्र निर्गत करने की मांग की. इन लोगों ने यह भी मांग की कि सरकार के सचिव के ज्ञापांक 522 रांची दिनांक 14 मई 2025 के आलोक में जिला संवर्ग के शिक्षकों का अतः जिला स्थानांतरण सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के निर्माण में विलंब होने की स्थिति में पूर्व की भांति मैन्युअल रूप से करने का निर्देश प्राप्त है तदनुसार अत्यंत गंभीर रोग से ग्रसित एवं अनेक वर्षों से सुदूरवर्ती व दुर्गम प्रखंड में पदस्थापित शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण जिला शिक्षा स्थापना समिति के माध्यम से पूर्व की भांति करने की कृपा की जाए. (नीचे भी पढ़ें)
सरकार के संयुक्त सचिव के ज्ञापांक 65 दिनांक 15 मई 2025 के आलोक में अपने जिले के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण निर्धारित समय सीमा में पारदर्शी तरीके से करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया जाए. बाल भारती जैप 6 मध्य विद्यालय सिदगोड़ा जमशेदपुर 1 जो एक पूर्णतः सरकारी विद्यालय है वहां पुलिस के जवानों द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य करते हुए विद्यालय का संचालन किया जा रहा है उस विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को विशेष आकस्मिक अवकाश (एसएल) के उपभोग करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है जो पूर्णतः विभागीय नियमों की अवहेलना है. इस मामले की जांच करते हुए यथाशीघ्र यथोचित कार्रवाई करने की मांग की गयी. उपरोक्त सभी समस्याओं का निदान शीघ्र ही करने का आश्वासन जिला शिक्षा अधीक्षक ने संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया. झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल के रूप में अरुण कुमार, राजेंद्र कर्ण, रमाकांत शुक्ला,टीप्रु तीयु, ननी गोपाल हेंब्रम, महेंद्र नाथ मुर्मू ,उत्तम कुमार सिंह, पी सत्य नारायण राव, गणपति जी एवं उत्तम सरदार आदि शिक्षक उपस्थित थे.














