रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जन उपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें. वैसी योजनाएं जिनका रिजल्ट संतोषजनक नही है उन योजनाओं की समीक्षा कर उनकी कार्य पद्धति में बदलाव लाएं. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनाए तथा उन रिक्तियों पर एक तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करें. उक्त बातें मुख्यमंत्री ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं. इस मौके पर उनके साथ मंत्री चंपई सोरेन भी थे. मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करें. मुख्यमंत्री ने निर्देश किया कि आवासीय विद्यालयों के परिसरों को आधुनिक मॉडल के अनुरूप बनाएं. इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल आर्चरी इत्यादि खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में पठन-पाठन गुणवत्ता पूर्ण हो. बैठक में विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि राज्य में कुल 175 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें बालक आवासीय विद्यालय 98 और बालिका आवासीय विद्यालय 45 हैं. इन आवासीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की रिक्तियों के विरुद्ध मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत अंशकालीन शिक्षकों की सेवा घंटी के आधार पर ली जा रही है. विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया की बोर्ड की परीक्षा में आवासीय उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.45 प्रतिशत रहा है जिसमें 69.02 प्रतिशत छात्र-छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें. बैठक में विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि संविधान की धारा 275 (1) योजना अंतर्गत राज्य में कुल 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 7 विद्यालयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है. राज्य में और 13 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है. जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए स्वीकृत किए गए हैं. 69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने बैठक में आश्रम विद्यालयों के अद्यतन कार्य प्रगति पर अलग से समीक्षा करने का निर्देश भी दिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा राज्य में जितने भी छात्रावास संचालित हो रहे हैं इन छात्रावासों का सर्वे करें. जो छात्रावास क्रियाशील नहीं है उन्हें क्रियाशील करें. ऐसे छात्रावास जो टूटे-फूटे हैं उन्हें रिपेयर करें तथा पानी, बिजली, बेड एवं रसोई के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार करें. मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि कल्याण विभाग के तहत शहीद ग्राम विकास योजना पर जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को अगले 1 साल में पूरा करें। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जो भी गांव चिन्हित है उन ग्रामों का कायाकल्प करें. कार्य करने से पहले ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय भी अवश्य स्थापित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले हैं झारखंड के जनजातीय शहीदों के जन्मस्थली का समग्र विकास हमसब की प्राथमिकता होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि दिसंबर 2020 के अंत तक बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम के प्रस्तावित सभी कार्यों को पूरा करें. मुख्यमंत्री ने म्यूजियम के संचालन के लिए सोसाइटी बनाने का भी निर्देश दिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने डॉ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने जनजातीय इतिहास, जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति, उनके भाषा दर्शन तथा जनजाति ज्ञान एवं दृष्टिकोण संबंधित अध्ययन एवं शोध कार्य को मजबूत करने पर बल दिया. टीआरआई निदेशक रणेंद्र कुमार ने डॉ रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति की जानकारी विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष रखी. मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव को निर्देशित किया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पट्टा एवं सामुदायिक पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाएं. मुख्यमंत्री ने विधिक सहायता एवं चिकित्सा सहायता योजना की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. बैठक में प्रज्ञा फाऊंडेशन कल्याण गुरुकुल के कार्य प्रगति की भी जानकारी दी गई. बैठक में सरना, मसना, जाहेरस्थान, एवं हड़गड़ी घेराबंदी योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव ने बताया कि इन स्थलों के विकास के लिए पेयजल, कमरा-बरामदा तथा बैठने के लिए चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण करवाने का कार्य विभाग द्वारा किये जाने की योजना है. इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में 89.00 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. बैठक में बिरसा आवास योजना, ग्रामीण कल्याण अस्पताल, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र एवं आयुर्वेदिक केंद्र के अद्यतन स्थिति की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई. बैठक में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चम्पई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव अमिताभ कौशल, टीआरआई निदेशक रणेंद्र कुमार सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
