जमशेदपुर : झारखंड में भारत सरकार के नये ट्राफिक नियमों और जुर्माना की राशि को लेकर जनता में ऊबाल है. आसन्न विधानसभा चुनाव और जनता के आक्रोश को देखते हुए झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री सीपी सिंह खुद नाराज है. सीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार के नियमों को शिथिल करते हुए पहले लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए. दस्तावेज ठीक करने का समय दिया जाना चाहिए था. उसके बाद नियमों को लागू करना चाहिए था. वैसे उन्होंने यह भी संकेत दिया कि गुजरात के बाद झारखंड में भी नये ट्राफिक जुर्माना की राशि को तत्काल बदला जा सकता है क्योंकि जनता त्रस्त है और पहले जनता को समय दिया जाना चाहिए. हालांकि, जुर्माना लगाने को सही कदम बताते हुए सीपी सिंह ने कहा है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन इतनी ज्यादा राशि वसूलना भी ठीक नहीं है. दस्तावेजों को बनाने का वक्त जनता को देना चाहिए. हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर गलत कााम भी नहीं होना चाहिए. मंगलवार को झाररखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक है. हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में मंत्री सीपी सिंह इसका प्रस्ताव दे सकते है और उसमें बदलाव की कार्रवाई की जा सकती है. वैसे चूंकि, गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झारखंड आ रहे है, इस कारण यह संभव है कि इस सप्ताह के कैबिनेट की बैठक में फैसला नहीं लिया जाये, अगली बैठक में फैसला लिया जाये कि परिवहन नियमों को शिथिल किया जा सके. इसको लेकर कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्थिति साफ हो पायेगी. गौरतलब है कि गुजरात की सरकार ने परिवहन नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार के लगाये गये फाइन की राशि को घटा दिया है. ऐसा ही कदम झारखंड की सरकार भी उठा सकती है. हालांकि, गुजरात सरकार के कदम को गैर जरूरी और गैर संवैधानिक करार देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका विरोध किया है.
