रांची: रांची स्थित रिम्स निदेशक के केली बंगले में रह रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सिंह वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. शिफ्ट करने के दौरान बंगले के बाहर हलचल काफी तेज हो गई. पेइंग वार्ड और बंगले के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. इससे पूर्व रिम्स निदेशक और पुलिस अधिकारी ने पेइंग वार्ड के कमरे का जायजा लिया. आधे घंटे के भीतर उन्हें बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया. इस दौरान साथ में स्थानीय थाना और जेल अधीक्षक भी मौजूद रहे. उन्हें कमरा संख्या ए11 में ही इस बार भी रखा गया है.बता दें कि चारा घोटाला के पांच मामलों के आरोपी लालू प्रसाद यादव बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं. वे रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। वे रिम्स के पेइंग वार्ड में रह रहे थे। कोरेाना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें रिम्स निदेशक के केली बंगले में शिफ्ट किया गया था. चूंकि उस समय रिम्स के निदेशक का पद खाली था और बंगला भी खाली था, इसलिए लालू प्रसाद यादव को बंगले में शिफ्ट किया गया था. अब रिम्स के नए निदेशक ने पदभार ग्रहण कर लिया है. रिम्स निदेशक के रांची आने के बाद से ही यह चर्चा तेज थी कि लालू प्रसाद को अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाएगा. इसके बाद भाजपा के सांसद दीपक प्रकाश व विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार लालू यादव पर मेहरबान है इसलिए उन्हें बंगला की सुविधा प्रदान की थीआखिर किस आधार पर सुविधा दी गयी.
लालू की बढ़ सकती है परेशानी, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए मुसीबत बढ़ गई है। उन पर जेल में रहते हुए मोबाइल के जरिये बिहार के विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा है। इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट में आज जनहित याचिका दाखिल की गई है। भाजपा नेता अनुरंजन अशोक ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी है। इसमें कहा गया है कि किस नियम के तहत लालू को निदेशक बंगला दिया गया है, जहां पर वे जेल मैन्युअल की धज्जी उड़ा रहे हैं.इसकी जांच की मांग की गई है। इस संबंध में अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि बीजेपी नेता अनुरंजन अशोक की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जा रही है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए मोबाइल फोन से बिहार के विधायकों को सत्ता का लोभ देते हुए नीतीश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह जेल मैन्युअल का खुला उल्लंघन है. अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि इससे पहले भी हाई कोर्ट के कई आदेश हैं जिनमें रिम्स के कॉटेज को राजनीतिक कैदियों द्वारा ऐशगाह बनाए जाने पर संज्ञान लिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अगर किसी राजनीतिक कैदी को कई तरह की बीमारियां हैं तो उसके इलाज के लिए जेल में ही अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है। उन दिनों रिम्स के कॉटेज में रहने वाले कई राजनीतिक कैदियों को हाई कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया था. याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं और लगातार दो साल से रिम्स के पेइंग वार्ड और अब रिम्स निदेशक के बंगले में अपना इलाज करा रहे हैं। इस दौरान उन्हें सेवादार सहित अन्य सुविधाएं मिली हैं.
