जमशेदपुर : टाटा स्टील लिमिटेड ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. कंपनी की ओर से इसकी जानकारी बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसइ) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसइ) को दी गयी है. इससे पहले कंपनी की ओर से लंदन स्टॉक एक्सचेंज को भी जानकारी दी गयी है. इसमें भारत सरकार के केंद्रीय कोयला मंत्रालय, ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (ओडिशा सरकार के अधीन संचालित और ओडिशा सरकार के स्टील व माइंस विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है. इसमें बताया गया है कि टाटा स्टील द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में 757.14 करोड़ रुपये और ब्याज की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गयी है. टाटा स्टील ने बताया है कि टाटा स्टील ने 11 नवंबर 2021 को भूषण स्टील लिमिटेड का अधिग्रहण किया था. (नीचे भी पढ़ें)
भूषण स्टील को न्यू परातपारा कोल ब्लॉक 2006 में दिया गया था, जिसके विकास पर कंपनी की ओर से अपना खर्च किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उक्त कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि इसका फिर से ऑक्सन कराया जाये. कंपनी ने बताया है कि कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 के तहत भूषण स्टील लिमिटेड को इसके रद्द होने के बाद मुआवजा मिलना था क्योंकि कोल ब्लाक को विकसित करने पर कंपनी की ओर से काफी खच किया गया था. इसी प्रावधान के तहत टाटा स्टील ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और दावा किया है कि उनको 757.14 करोड़ रुपये और ब्याज अलग से मिलना चाहिए क्योंकि कोल ब्लॉक को रद्द करने के बाद भूषण स्टील को इसका भुगतान नहीं किया गया था और उक्त कंपनी की सारी देनदारी और सारी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण टाटा स्टील कर चुकी है. लिहाजा, कंपनी को यह राशि मिलनी चाहिए. इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई हुई है और सारे पक्षों को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 21 सितंबर को निर्धारित की गयी है. पहले भी एक याचिका दायर की गयी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही नये सिरे से यह याचिका दायर की गयी है.














