नई दिल्ली : 8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट 8cpc.gov.in लॉञ्च कर दी है और अब लोगों से राय मांगी है. यह राय 18 सवालोंवाले एक प्रश्नावली के जरिए ली जा रही है. यह प्रश्नावली MyGov.in पोर्टल पर उपलब्ध है. मंत्रालय, विभाग, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, कोर्ट के कर्मचारी, नियामक संस्थाओं के सदस्य, कर्मचारियों और पेंशनरों के संघ, शोधकर्ता, शिक्षाविद् और आम लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं. (नीचे भी पढ़ें)
8वें वेतन आयोग ने अपनी नई लॉञ्च की गई वेबसाइट पर एक बयान जारी किया है. इस बयान में कहा गया है, ‘8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार/राय/इनपुट मांगता है. ये इनपुट MyGov.in वेब पोर्टल पर होस्ट किए गए 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली के माध्यम से एक संरचित तरीके से मांगे जा रहे हैं. मंत्रालयों, विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों/कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं.’ (नीचे भी पढ़ें)
वेतन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जवाब देनेवालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे. प्रश्नावली के आए जवाबों का विश्लेषण किया जाएगा और उन्हें किसी व्यक्ति विशेष से न जोड़ते हुए सामूहिक रूप से सार्वजनिक किया जाएगा. 8वें वेतन आयोग ने कहा है कि प्रतिक्रियाएं जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 16 मार्च 2026 होगी. आयोग सिर्फ पोर्टल पर आई प्रतिक्रियाओं को ही समीक्षा में शामिल करेगा, कागज-आधारित भौतिक प्रतिक्रियाएं, ईमेल या पीडीएफ प्रतिक्रियाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी.(नीचे भी पढ़ें)
आयोग की प्रश्नावली में पूछे गए सवाल इस प्रकार के हैं :
- विकास, महंगाई और वित्तीय विचारों के बीच 8वें वेतन आयोग को किस मार्गदर्शक सिद्धांत पर चलना चाहिए?
- वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब होना चाहिए?
- वेतनमानों में इन्क्रीमेंट कैसे तय होनी चाहिए?
- उच्च-स्तरीय सरकारी वेतन को कैसे बेंचमार्क किया जाना चाहिए?
- क्या 8वें वेतन आयोग के बकाए का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा? (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया. सरकार ने उसी समय 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (टीओआर) भी मंजूर की थीं. आयोग को अपनी रिपोर्ट, जिसमें वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन की सिफारिशें होंगी, जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.


















