जमशेदपुर : जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था. इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों एवं अंतरविभागीय समन्वय की आवश्यकता वाले विषयों की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित विद्युत आपूर्ति, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, भूमि हस्तांतरण, वन पट्टा स्वीकृति एवं अन्य विकास कार्यों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का अनुमंडल स्तरीय समिति से नियमानुसार शीघ्र निष्पादन कर उन्हें अग्रेतर कार्रवाई के लिए जिला भेजा जाए, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर लाभ मिल सके. (नीचे भी पढ़ें)
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, डुमरिया में पेयजल समस्या का समाधान जलमीनार के माध्यम से करने तथा प्राथमिक विद्यालय शिशाखून (चाकुलिया) की पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. वहीं प्राथमिक विद्यालय मिठाईझरना, पोटका में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं किए जाने पर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के टाइड फंड का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर चापाकल, जलमीनार, पेयजल स्रोतों एवं आवश्यक मरम्मत कार्यों में किया जाए. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) के साथ समन्वय स्थापित कर सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते शीघ्र खुलवाने का निर्देश दिया गया, ताकि विभिन्न छात्रहितकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके. जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए सभी बीडीओ को पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही पंचायत सेवकों से यह प्रमाणित कराने को कहा गया कि उनके पंचायत क्षेत्र में कोई भी पात्र बच्चा जन्म प्रमाण पत्र से वंचित नहीं है. जिन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है, संबंधित बीईईओ को शीघ्र आवेदन करने का निर्देश दिया गया. मैन्युअल स्कैवेंजर से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए सभी बीडीओ एवं नगर निकायों के पदाधिकारी को निर्देश दिए गए. (नीचे भी पढ़ें)
एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्माण एजेंसियों एवं संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि निर्माण कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे और मेडिकल कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित न हों. बैठक में विद्यालय परिसरों में जोखिमपूर्ण पेड़ों की कटाई तथा जर्जर घोषित विद्यालय एवं अन्य सरकारी भवनों के संबंध में भी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से जुड़े अतिक्रमण हटाने के मामलों में संबंधित सीओ को समन्वित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया. वहीं लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को तालाबों की भूमि का सत्यापन एवं वाटर बॉडीज़ सेंसस का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा कराने का निर्देश दिया गया. बहरागोड़ा, मुसाबनी एवं घाटशिला में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु से संबंधित अनुग्रह सहायता मामलों में बीडीओ को आवश्यक दस्तावेजों का शीघ्र सत्यापन कर पात्र मामलों में मुआवजा स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय से न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ भी समय पर उपलब्ध हो सकेगा. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
