कोलकाता : पश्चिम बंगाल में आगामी उपचुनाव से पहले चुनाव चिह्न को लेकर विवाद पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है. दरअसल चुनाव आयोग ने बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आइएसएफ के ‘लिफाफे वाले चुनाव चिह्न को ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को आवंटित कर दिया था. हाईकोर्ट कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए काह कि वो उसकी विवाद पैदा करने की आदत से परेशान है. चुनाव आयोग की इन हरकतों की वजह से राजनीतिक पार्टियों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. (नीचे भी पढ़ें)
जस्टिस कृष्णा राव ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा कि जब उसके पास 183 मुक्त चुनाव चिह्न उपलब्ध थे तो उसी ‘लिफाफा’ चिह्न को दूसरी पार्टी को क्यों आवंटित किया गया. कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारियों को निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से काम करना चाहिए. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि चुनाव शुरू होते ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, जिनके कारण राजनीतिक दलों को अदालत का रुख करना पड़ता है और इससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. (नीचे भी पढ़ें)
नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाली आइएसएफ ने चुनाव आयोग के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि आइएसएफ ने 2026 का विधानसभा चुनाव ‘लिफाफा’ चिह्न के साथ लड़ा था और अब उपचुनाव में उसे अलग चिह्न दिया गया है. पार्टी ने आशंका जताई कि इससे मतदाताओं में भ्रम पैदा हो सकता है. वहीं चुनाव आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि आइएसएफ एक पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और ऐसे दलों के पास स्थायी रूप से आरक्षित चुनाव चिह्न नहीं होते. आयोग के अनुसार, आइएसएफ को पहले भी ‘लिफाफा’ चिह्न दो मौकों पर आवंटित किया गया था, लेकिन वह आरक्षित चिह्न नहीं था. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे गुटीय विवाद के बीच अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं. इसी प्रक्रिया में डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को ‘लिफाफा’ चिह्न मिला, जबकि आइएसएफ को ‘अलमारी’ चिह्न आवंटित किया गया.


















